छत्रपती संभाजीनगर: नांदेड महापालिकेत कॉग्रेस वंचित बहुजन आघाडीची निवडणूकपूर्व युती होती. पंधरा नगरसेवक निवडून आल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपद मिळणे गरजेचे होते, असे असतानामहापौर यांनी चौदा सदस्य असलेल्या एआयएमआयएम पक्षाच्या नगरसेवकाची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली. संबंधित निवडीसंबंधीचे नांदेड वाघाळा मनपाचे महापौर यांचे ४ मे २०२६ रोजीच्या पत्रास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सूर्यवंशी व न्या. आबासाहेब शिंदे यांनी स्थगिती दिली. या प्रकरणी राज्यशासनासह, महापौर यांना नोटीस बाजवण्यात आली आहे.
नांदेड वाघाळा महापालिका निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय भारतीय कॉग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीने स्वतंत्र गट म्हणून नोंदणी केली होती. कॉग्रेसचे १० तर वंचितचे ५ असे एकूण १५ नगरसेवक निवडून आले. संबंधित पंधरा नगरसेवकांनी प्रशांत इंगोले यांना गटनेता निवडले. विरोधी पक्षाचा सर्वात मोठा गट असल्याने विरोधीपक्षनेतेपद आपणास मिळावे यासाठी गटनेत्यांनी या पदासाठी अब्दूल गफ्फार अब्दूल सत्तार यांच्या नावाची शिफारस महापौर यांच्याकडे केली. निवडणुकीत एआयएमआयएमचे १४ नगरसेवकांनी सय्यद मुजीम सय्यद मुख्तार यांची गटनेतेपदी निवड केली.
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एआयएमआयएमने मोहम्मद मसूद अहेमद खान यांच्या नियुक्तीचे पत्र महापौर यांना दिले. महापौर यांनी मोहम्मद मसूद यांच्या विरोधी पक्षनेते नियुक्तीचे ४ मे २६ रोजी पत्र काढले. या पत्रास कॉग्रेस नगरसेवक अब्दूल गफ्पार व गटनेते प्रशांत इंगोले यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांच्यावतीने खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने महापौरांच्या विरोधी पक्ष निवडीच्या पत्रास स्थगिती देत सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
