महसूल आयुक्तालयासाठी महायुतीचे ९ आमदार एकत्र! चव्हाणांची आमदारकन्या आणि राजूरकरांना टाळून मुख्यमंत्र्यांना पत्र सादर

काँग्रेसच्या मागील राजवटीत अशोक चव्हाण २००९-२०१० दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तत्कालीन औरंगाबादेत असलेल्या विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयाचे विभाजन करून नांदेडसह परभणी, हिंगोली व लातूर या चार जिल्ह्यांसाठी नवे आयुक्तालय स्थापण्याचा व त्याचे मुख्यालय नांदेडला करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून घेतला होता. नंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले; पण पाच वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चव्हाण सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत आयुक्तालय स्थापण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने आयुक्तालयाच्या स्थापनेची अधिसूचनाही जारी केली आणि लगेचच कोणतेही ठोस कारण जाहीर न करता पुढील प्रक्रिया थांबविली.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वरील विषय गेली ११ वर्षे सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. महसूल आयुक्तालयावरून नांदेड आणि लातूर या दोन जिल्ह्यांदरम्यानचा वाद अद्यापही कायम आहे. अलीकडच्या काळात त्यावर तोडगा म्हणून आयुक्तालयाचे मुख्यालय औरंगाबादलाच ठेऊन नांदेड व लातूर येथे अपर आयुक्तांची कार्यालये स्थापण्याची चाचपणी सुरू झाली. या नव्या प्रस्तावाला आता भाजपात असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी अनुकुलता दर्शविल्याचे दिसून आले.

खा.चव्हाण यांनी याबाबत जाहीर भाष्य केले नाही; पण महायुतीतील भाजपाचे आमदार राजेश पवार, डॉ.तुषार राठोड, भीमराव केराम, अशोक चव्हाण समर्थक जीतेश अंतापूरकर या चार आमदारांसह राष्ट्रवादीचे प्रताप पाटील चिखलीकर, शिवसेनेचे हेमंत पाटील, आनंद बोंढारकर व बालाजी कल्याणकर, बाबुराव कदम कोहळीकर या ९ आमदारांनी चिखलीकरांच्या शीर्ष पत्रावर (लेटरहेड) स्वाक्षर्‍या करून नांदेड येथे मंजूर झालेले दुसरे आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी आता मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

वरील नऊ आमदारांचे संयुक्त पत्र येथे प्राप्त झाले आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून म्हटले आहे की, ‘आपल्याला संपूर्ण विषय ज्ञात आहेच. खरे म्हणजे मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातच वरील विषय मार्गी लागणे औचित्यपूर्ण ठरले असते; पण ते वर्ष सरले, तरी आयुक्तालय निर्माण झाले नाही. मराठवाडा विभागाची निकड लक्षात घेऊन आयुक्तालय स्थापनेचा विषय मार्गी लावण्यात यावा.’ मराठवाड्यात आठ जिल्हे आहेत. महसूल विभागांतर्गत येणार्‍या वेगवेगळ्या विषयांचा ताण एका विभागीय आयुक्तालयावरच पडत आहे. तो कमी करण्यासाठी नव्या आयुक्तालयाची निर्मिती करण्याची गरज असल्याचे या नऊ आमदारांनी नमूद केले; पण खा.अशोक चव्हाण यांच्या एक पाऊल मागे घेण्याच्या कृतिवर या आमदारांनी कोणतेही भाष्य केले नाही.

चव्हाण यांची आमदारकन्या श्रीजया तसेच त्यांचे ‘कलमाडी’ म्हणून ओळखले जाणारे नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य अ.अ.राजूरकर यांच्या स्वाक्षर्‍या टाळून जिल्ह्यातील ११ पैकी ९ आमदार एका महत्त्वाच्या विषयात एकत्र आल्याचा संदेश त्यांच्या पत्रातून गेला आहे.