नांदेड ः नांदेड जिल्हा परिषदेच्या निजामकालीन शाळांमधील मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही शासन स्तरावरून ५ कोटी ७५ लाख रूपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. सदरील वर्गखोल्यांचे बांधकाम करणारे कंत्राटदार जिल्हा परिषदेत मागील तीन वर्षांपासून निधीसाठी खेटे मारत असल्याचे सांगण्यात आले.
नांदेड जिल्हा परिषदेच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सन २०२१-२२मध्ये जिल्हा परिषदेच्या निजामकालीन मोडकळीस आलेल्या शाळांमधील वर्गखोल्यांची दुरूस्ती, नव्याने बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या तालुक्यांतील २८ शाळांमधील वर्गखोल्यांचा समावेश होता.
शाळा खोली बांधकाम व दुरूस्ती करण्यासाठी शासनाने ९ कोटी ५७ लाख रूपयांच्या निधीला मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ३ कोटी ८२ लाख रूपये अदा करण्यात आले. त्यानंतर कंत्राटदारांनी सन २०२३मध्ये मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्या पाडून २८ वर्गखोल्यांचे बांधकाम पूर्ण केले. तरी आजमितीपर्यंत कंत्राटदारांना त्यांनी पूर्ण केलेल्या कामांची रक्कम मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले.
हा निधी मिळावा यासाठी कंत्राटदार जिल्हा परिषदेच्या समग्र शिक्षा अभियानाच्या कार्यालयात खेटे मारत असल्याचे दिसून आले. शासन स्तरावरून रक्कम मिळाली नसल्याने हा निधी आम्ही देऊ शकत नाही, असे त्यांना सांगण्यात येते. याबाबत समग्र शिक्षा अभियानाचे कार्यकारी अभियंता उबेद अमानुल्ला खान यांना विचारणा केली असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. संबंधित निधी मिळावा, यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा चालू असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
