नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला अजुनही मुहूर्त मिळाला नसून प्रशासक राजवटीत जिल्हा नियोजन समितीकडून नांदेड जिल्हा परिषदेला मिळालेला २२ कोटी ३६ लाख रूपयांचा निधी शासनाकडे परत गेल्याची बाब समोर आली आहे. शासनाकडे परत गेलेला निधी नांदेड जिल्हा परिषदेला पुन्हा मिळणार नसल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा असलेल्या मिनी मंत्रालय म्हणून संबोधल्या जाणार्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात विविध विकासकामे केली जातात. लोकप्रतिनिधी या कामांसाठी आग्रही असतात. २१ मार्च २०२२ पासून नांदेड जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट लागू आहे. या राजवटीत अधिकारी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे साफ दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नांदेड जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना कोट्यवधी रूपयांचा निधी मिळतो; परंतु विभाग प्रमुखांच्या दुर्लक्षामुळे विकास कामांऐवजी हा निधी शासनखाती परत जमा होतो. नांदेड जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २२ कोटी ३६ लाख रूपयांचा निधी मिळाला होता.
या निधीमध्ये माजी मुख्यमंत्री व भाजपा खासदार अशोक चव्हाण यांच्या बालेकिल्ला असलेल्या व त्यांच्याच काळात स्थापन झालेल्या बांधकाम विभागाच्या भोकर येथील १८ कामांचा, बांधकाम विभाग देगलूर येथील ५ कामांचा, बांधकाम विभाग नांदेड येथील १० कामांचा, शिक्षण विभाग प्राथमिक जि.प.नांदेड येथील ८ कामांचा, लघू पाटबंधारे विभागाच्या ७ कामांचा, आरोग्य विभागाच्या १८ कामांचा, समाजकल्याण विभागाच्या १९ कामांचा, पशुसंवर्धन विभाग १० कामांचा, महिला व बालकल्याण २ कामांचा, पाणीपुरवठा विभाग ४, पंचायत विभाग १. असा नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणार्या विभागातील १०२ कामांचा २२ कोटी ३६ लाख २८ हजार ९० रूपयांचा निधी प्रशासकीय अधिकार्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शासनाकडे परत गेला आहे.
हा निधी जिल्हा परिषदेला परत मिळणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. परतलेल्या निधीच्या प्रकरणात अधिकार्यांनी आजपर्यंत कुठल्याच प्रकारची वाच्यता केली नसल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या एका विभाग प्रमुखाशी विचारणा केली असता त्यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला.
