केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोलापूर-औरंगाबाद महामार्गाच्या कामानंतर हे अंतर केवळ ४ तासात पूर्ण करता येईल असा दावा केला. मात्र, प्रत्यक्षात महामार्गावरील वेगमर्यादेच्या नियमामुळे प्रवाशांना ९० किलोमीटर (किमी) प्रतितासाच्या पुढे गेलं की थेट २००० रुपये दंड भरावा लागत आहे. या सर्वच गोष्टींमुळे हे अंतर पूर्ण करण्यासाठी ४ ऐवजी ६ तास लागत आहेत. याबाबत पत्रकारांनी नितीन गडकरी यांनाच प्रश्न केला. यावर गडकरींनीही यातील चुका मान्य केल्या. ते गुरुवारी (१४ जुलै) औरंगाबादमध्ये आले असताना माध्यमांशी बोलत होते. नितीन गडकरी म्हणाले, "आपल्या संविधानात तीन सुची आहेत. राज्य, केंद्र व राज्य-केंद्र सुची. आपल्याकडे अडचण अशी आहे की, आपण नवीन ८ मार्गिका, १० मार्गिका असणारे महामार्ग बांधत आहोत, रस्त्याच्या रुंदीत आपण सुधारणा केली आहे. मात्र, वेगाचे नियम जुनेच आहेत. हे नियम बदलवण्यासाठी राज्य सरकार आणि आम्ही मिळून काम करत आहोत." "नव्या महामार्गांसाठी वाहनांच्या वेग मर्यादेच्या नियमात सुधारणा" "रस्त्यावरील वाहन वेगाची निश्चिती करण्यात राज्य व केंद्र सरकार दोघांचेही अधिकार आहेत. त्यामुळे बंगळुरू येथे होणाऱ्या बैठकीत सामाईक ठराव केला जाणार आहे. त्यात नव्या महामार्गांसाठी वाहनांच्या वेग मर्यादेच्या नियमात सुधारणा केली जाईल," अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. "वाहन वेगाचे नियम तेच ठेवल्यामुळे लोकांना उगाच दंड" "आम्ही रस्ते चांगले बांधले, मात्र वाहन वेगाचे नियम तेच ठेवल्यामुळे लोकांना उगाच दंड होत आहे.त्यामुळे यावर राज्य सरकार आणि भारत सरकार मिळून आम्ही लवकरच कायद्यात बदल करून सुधारणा करू. जेणेकरून ही अडचण येणार नाही," असंही नितीन गडकरी यांनी नमूद केलं. हेही वाचा : विश्लेषण: मुंबई- दिल्ली इलेक्ट्रिक हायवेची योजना, गडकरींनी दिले संकेत; पण ‘इलेक्ट्रिक हायवे’ म्हणजे नेमकं काय? "पुणे-औरंगाबाद अंतर केवळ अडीच तासांमध्ये पूर्ण होणार" नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औरंगाबाद-पुणे २६८ किलोमीटर विशेष महामार्ग काम सुरू होणार आहे. हा सहा पदरी रस्ता सुरू होईल. त्याला पुणे-बंगलोर, अहमदनगर शहरांशी जोडले जाईल. यामुळे पुणे-औरंगाबाद अंतर केवळ अडीच तासांमध्ये पूर्ण करणं शक्य होईल. औरंगाबाद-जळगाव रस्त्याच्या कामात अडचणी होत्या. मात्र, आता हा रस्ता मार्च महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल.औरंगाबाद-वाळूज रस्त्यावर डबल डेकर पुल तयार होईल. जुन्या पुलांचा अभ्यास करून अतिक्रमण काढू, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली.
