‘मुद्रा’ योजनेतील थकीत कर्जाचे प्रमाण २२ टक्क्यांवर

मुद्रा योजनेत अनेकांनी बँकांना प्रस्ताव देताना घोळ घातले होते. मात्र कोविडनंतर उद्योगाचे चक्र पुन्हा घसरले.

(संग्रहित छायाचित्र)

सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता
औरंगाबाद:  ‘मुद्रा’ कर्जाच्या थकबाकीचे प्रमाण आता २२ टक्क्यांवर गेले आहे. कोविड काळात उद्योग धंद्याचे चक्र आता कसेबसे सुरू  झाले असले तरी  बेरोजगारांकडून रक्कम वसूल करणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे थकीत कर्जदाराला अधिक कर्ज देण्याची कार्यपद्धतीही अनुसरली जात आहे. पण मुद्रातील थकीत कर्जाचे प्रमाण तसे चिंताजनक असून २४ हजार ८५० कोटी  कर्ज वितरणापैकी ५५२१ कोटी रुपये थकले असल्याची माहिती राज्यस्तरीय बॅकिंग समितीकडून सादर करण्यात आली असून केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांचीही या बैठकीला उपस्थिती होती. मुद्राची प्रभावी अंमलबजावणी करतानाच शैक्षणिक कर्जावरील व्याज दरात घट करता येईल का, याची चाचपणी करण्याची  आदेश त्यांनी दिले आहेत.

मुद्रा योजनेत अनेकांनी बँकांना प्रस्ताव देताना घोळ घातले होते. मात्र कोविडनंतर उद्योगाचे चक्र पुन्हा घसरले. राज्यात या आर्थिक वर्षांत  ३० जूनपर्यंत मुद्रा योजनेअंतर्गत चार हजार १३८ कोटी ४५ लाख रुपयांचे कर्ज  देण्यात आले. त्यात शिशु गटात सहा लाख ८२ हजार ७०५ खातेधारकांना १७२१ कोटी रुपये तर किशोर गटात एक लाख ३१ हजाार ७१ खातेधारकांना एक हजार ४७५ कोटी रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले होते. तसेच तरुण म्हणजे दहा लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत १४ हजार १८७ खातेधारकांना  ९४० कोटी ७८ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांत मुद्रा योजनेतून घेतले जाणारे कर्ज परत न करण्याची प्रवृत्ती बळावत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीतही या अनुषंगाने चर्चा झाली असून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी हा प्राधान्याचा भाग असल्याचे आता केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, विदर्भातील काही जिल्ह्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याचीही आकडेवारी आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ १ हजार ८३८ जणांना केवळ ११ कोटी ४० लाख रुपयांचेच वितरण झाले होते. पण मुद्राची थकबाकी वाढतेच आहे.  ही योजना थकीत कर्जाच्या प्रमाणात वाढ करणारी ठरेल असे तत्कालीन रिझव्‍‌र्ह बॅकेचे अध्यक्ष रघुराम राजन यांनी म्हटले होते. ते चित्र आता ठळकपणे समोर येऊ लागले आहे. दरम्यान राज्यात दिले जाणारे कर्ज आणि थकीत कर्जाच्या प्रमाणावरील माहितीही बॅक समितीसमोर ठेवण्यात आली आहे. पीक कर्ज आणि मुद्रा योजनेतील थकीत कर्जाचे प्रमाण सारखेच म्हणजे २२ टक्केच असल्याचे दिसून आले आहे.

शैक्षणिक कर्जाच्या व्याज दरात सवलतीची अपेक्षा

राज्यातील शैक्षणिक व्याज दरात काही कपात करता आल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांना उपयोग होऊन बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनात यावर चर्चा करण्याच्या सूचना वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केली आहे. तसेच देशभरात ज्या ३०० बँक केंद्र समूहात बॅक व्यवहाराशी संबंधित कोणताही व्यवहार होत नाही अशा ठिकाणी सुविधा निर्माण करण्यावरही भर दिला जाईल, असे डॉ. कराड यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Npa under mudra loan rise upto 22 percent zws

ताज्या बातम्या