छत्रपती संभाजीनगर – जुनी पेन्शन लागू करावी, अनेक वर्षांपासूनची शिक्षकांची मागणी असून, त्यातून काही शिक्षकांना औरंगाबाद खंडपीठाच्या एका आदेशाने दिलासा मिळाला आहे. ऑक्टोबर २००५ पूर्वी अंशतः अनुदानित नियुक्त झालेल्या आणि नंतर १०० टक्के अनुदानित विभागात कार्यरत झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अरुण आर. पेडणेकर आणि न्या. वैशाली जाधव पाटील यांनी दिला आहे.
याप्रकरणी ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी विना अनुदानित तुकडीवर, टप्पा अनुदानित तुकडीवर कार्यरत आसणाऱ्या १०० टक्के अनुदानीत शाळेवरील सहाय्यक शिक्षक, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते ३१ ऑक्टोबर २००५ पूर्वी अंशतः अनुदानित विभागात नियुक्त झाले होते. पुढे संबंधित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान मिळाल्यानंतरही त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली नाही. त्याऐवजी त्यांना डीसीपीएस/एनपीएस लागू करण्यात आली, जी अन्यायकारक आहे. या विरोधात छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, जालना, बीड, धाराशिव, परभणी, जळगाव येथील सहाय्यक शिक्षक, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
न्यायालयाने सुनावणीनंतर याचिकाकर्त्यांचा दावा ग्राह्य धरत राज्य शासन व संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, पात्र शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचे लाभ देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त होऊन निवृत्त झालेल्या शिक्षकांच्या पेन्शन प्रस्तावांची प्रक्रिया निश्चित कालावधीत पूर्ण करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. माजित शेख, ॲड. महेश देशमुख यांनी ॲड. के. डी. पोटे, ॲड. अरविंद गोपाळराव अंबेटकर आदींनी बाजू मांडली.
राज्य शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील ॲड ए. आर. काळे यांनी युक्तिवाद केला, तर अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेसाठी ॲड. सुवर्णा एम. जवरे यांनी बाजू मांडली.वरील निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला यश आल्याचे मत शिक्षका संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
