छत्रपती संभाजीनगर : परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात आठ दिवसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी दिले. या प्रकरणी सूर्यवंशी यांच्या आईने याचिका दाखल केली होती.
परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी नऊ जून रोजी सुनावणी झाली होती. याचिकेवर ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आणि शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी बाजू मांडली होती. सुनावणीअंती न्यायालयाने प्राथमिक मुद्यांवर अंतरिम आदेशासाठी प्रकरण राखून ठेवले होते. कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी केलेल्या चौकशीमध्ये तब्बल ७२ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
या चौकशीच्या अनुषंगाने संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात आठ दिवसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. या याचिकेतील इतर विनंतीच्या संदर्भात ३० जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत विचार करण्यात येणार आहे. भारतीय न्याय संहिता कायद्याच्या कलम १९६ नुसार न्यायालयीन कोठडीत एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मृत्यूची चौकशी करण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्यानंतरची पुढची पावले काय उचलावीत, याबाबत कायद्यात निर्देश नाहीत.
राज्य शासनाने या संदर्भात स्पष्टीकरण दिलेले नाही. न्यायालयीन कोठडीत ज्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो तो न्यायालयाच्या ताब्यात असतो, म्हणून त्याला न्यायालयानेच न्याय दिला पाहिजे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेले अहवालावर पुढील कार्यवाही कशी व्हावी, यासंदर्भात न्यायालयाने विचार करून नियमावली करावी, अशी विनंती आंबेडकर यांनी केली होती. तसेच राज्य शासनाने सीआयडी अधिकाऱ्याची नियुक्ती रद्द करावी, व्यक्ती न्यायालयाच्या ताब्यात असताना विशेष तपास पथकसुद्धा न्यायालयानेच स्थापन करावी, अशी विनंतीही आंबेडकर यांनी केली होती.
शासनाच्या वतीने अमरजितसिंग गिरासे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते की, तपास सीआयडीकडे आहे. नोटिसा बजावून १९० जणांचे जबाब नोंदवले आहेत. मात्र, न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असल्याने ते अंतिम केले नाहीत.
सोमनाथ सूर्यवंशीच्या शवविच्छेदन अहवालावर दुसरे मत घेण्याचा निर्णय पोलीस अधीक्षकांनी कुठल्या नियमाखाली घेतला आणि सीआयडीकडे तपास कोणत्या नियमाखाली वर्ग केला, याचा खुलासा करावा व तुमचा अहवाल का स्वीकारावा, असे तोंडी प्रश्न विचारत न्यायालयाने प्राथमिक मुद्यांवर अंतरिम आदेशासाठी प्रकरण राखून ठेवले होते.
