परभणी : परभणी जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत यापूर्वीही विधानसभेत आमदार राजेश विटेकर यांनी आवाज उठवल्यानंतर सहकार मंत्र्यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात नोकर भरती, कर्ज वाटप याबाबतीतील गैरव्यवहारासंबंधी चौकशी करण्याचे दुसऱ्यांदा आश्वासन दिले आहे. दरम्यान आधी दिलेल्या चौकशीच्या आश्वासनाचे काय झाले असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहार संबंधी आमदार राजेश विटेकर आणि इतर सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार प्रशांत बंब यांनीही या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी, परभणी जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीच्या काही वर्षे आधी वैद्यकीयदृष्ट्या आणि अनफिट असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून त्या आधारे निवृत्ती घेणे आणि पुढे त्या जागेवर त्यांच्या वारसांना किंवा इतर व्यक्तींना अनुकंपा तत्वावर नोकरीवर घेतल्या गेल्याचा अजब घोटाळा झाला असल्याची विधानसभेत स्वतः कबुली दिली. या बँकेच्या पाथरी, मानवत, वसमत, गंगाखेड, वझुर व शेळगाव यांच्यासह १०३ शाखेतून ८२ कोटी ४० लाख रकमेचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याबाबत तक्रारी आल्या आहेत.
बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी असे पत्र सहकार विभागाने बँकेला दिले आहे. तसेच नागपूर अधिवेशनातही चौकशीची घोषणा केली होती. मात्र या चौकशीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सहकार विभागाचे उपनिबंधक यांनी सहकार्य केले नसल्याचेही यावेळी सहकारमंत्री पाटील यांनी सभागृहाला सांगितले.
तर याप्रकरणी आता पुणे येथील निबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून एका महिन्यात समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्या अहवालाच्या आधारे बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन यावेळी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले. दरम्यान, येथील मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवृत्त होऊनही पदावर का आहेत ? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती विधानसभेतील अनेक सदस्यांनी मंत्र्यांपुढे केली.
केवळ चौकशीचे आश्वासन ?
पाथरीचे आमदार राजेश विटेकर यांनी यापूर्वी विधानसभेत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कथित गैरव्यवहाराबाबत आवाज उठवला होता. त्यावेळी नोकर भरती, बेकायदेशीर कर्जवाटप अशा विविध नियमभंग आणि गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असून अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच बँकेतील झालेला गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास रिझर्व्ह बँकेला कळवून या बँकेची परवानगी रद्द केली जाईल अशा आश्वासन सहकार मंत्री पाटील यांनी दिले होते.
आमदार विटेकर यांचे आरोप
सरळ सेवा भरतीसाठी १५२ पदांची मान्यता घेण्याऐवजी संबंधितांकडून लाखो रुपये घेऊन त्यांच्या पाल्यांना आधी रोजंदारीवर कामावर ठेवण्यात आले. सलग २४० दिवस काम केल्याचा बनावट रेकॉर्ड तयार करून औद्योगिक न्यायालयात अनुकूल आदेश मिळवून त्यांना कायम करण्यात आले. अशा छुप्या पद्धतीने आतापर्यंत ७० ते ८० जणांना बँकेत सामावून घेण्यात आल्याचा आरोप आमदार राजेश विटेकर यांनी केला आहे.
अनुकंपा भरतीतही मोठा गैरव्यवहार झाला असून सांगत, काही कर्मचाऱ्यांना बक्षीस म्हणून त्यांच्या वारसांना नियमबाह्य पद्धतीने नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या किंवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी कथितरीत्या बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे वारसांना नोकरी मिळवून दिल्याचेही विटेकर यांनी निदर्शनास आणले.
बँकेतील काही संचालकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज देण्यात आल्याचे तसेच धान्य अधिकोष सहकारी संस्थांशी संबंधित अपात्रतेच्या प्रकरणातही कारवाई न झाल्याबाबत आमदार विटेकर यांनी यापूर्वीच विधानसभेत आवाज उठवला होता. संशय व्यक्त करण्यात आला. या बँकेच्या पाथरी, मानवत, वसमत, गंगाखेड, वझुर व शेळगाव यांच्यासह १०३ शाखेतून ८२ कोटी ४० लाख रकमेचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याबाबत तक्रारी आल्या आहेत याकडे आमदार विटेकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
