घरकुल योजनेचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्याऐवजी भलतीकडेच; मानवत, पाथरी पालिकांमध्ये साडे पाच कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा उघड

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला केंद्र सरकारकडून १ लाख ५० हजार रुपये व महाराष्ट्र शासनाकडून १ लाख रुपये एवढी रक्कम अनुदानासाठी वितरित केली जाते. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ही रक्कम महाराष्ट्र राज्याच्या म्हाडा यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या खात्यात जमा केली जाते. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निहित कालावधी संपल्यानंतर म्हाडाच्या वित्त विभागाने या योजनेअंतर्गत वितरित केलेला निधी, खर्च झालेला निधी व शिल्लक राहिलेला निधी याबाबत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित अभियंत्यांना माहिती देण्यासाठी म्हाडा कार्यालयात बोलावले होते.

या अनुषंगाने मानवत पालिकेतील एन. बी. व्यवहारे एम. एम. कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयसीआयसीआय बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांमध्ये अनुदानाचा निधी हाताळण्यासाठी तीन खाते उघडण्यात आले होते. ३ डिसेंबर २०२२ ते १५ मे २०२५ या कालावधीमधील सादर करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यावरील व्यवहाराची माहिती तपासली असता असे निदर्शनास आले की या योजनेअंतर्गत ३ कोटी ५८ लाख रुपये एवढी रक्कम केवळ लाभार्थ्यांना देय असताना हा निधी लाभार्थ्यांशिवाय अपहार करून इतर खात्यांवर अनियमितपणे वर्ग करण्यात आला आहे. याबाबत वित्त नियंत्रक म्हाडा यांनी मानवतच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना वारंवार हा निधी म्हाडाकडे परत करण्याबाबत कळवले मात्र संबंधित नगरपरिषदेकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. याप्रकरणी शासनाच्या निधीचा अपहार व शासनाची फसवणूक झाल्यामुळे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश विष्णू चव्हाण यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

महेश चव्हाण यांच्याच फिर्यादीवरून पाथरी पोलीस ठाण्यातही तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह संबंधितांविरुद्ध फसवणूक अपहार प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मानवत येथे ३ कोटी ५८ लाख रुपये तर पाथरी येथे २ कोटी रुपये असा एकूण साडेपाच कोटीहून अधिक रुपयांचा हा घरकुल घोटाळा उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे.