परभणी : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईचे संकट गडद होत असतानाच सार्वजनिक जलसाठ्याच्या ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीने अडथळा निर्माण करू नये तसेच पाणी व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामात व्यत्यय आणू नये यासाठी थेट जमावबंदीचे आदेश सेलू उपविभागीय दंडाधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी काढले आहेत.

जिल्ह्यात पाणीटंचाईची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. जिल्ह्यातील निम्न दुधना या महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पात केवळ २२ टक्के जिवंत पाणीसाठा असल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भीषण रूप धारण करण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पातून तसेच ३२ किलोमीटरच्या बॅक वॉटर क्षेत्रातून शेती व पिकासाठी होणारा बेकायदेशीर पाणी उपसा तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निम्न दुधना प्रकल्पावर सेलूसह अनेक गावांचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. एवढेच नाही तर जालना जिल्ह्यातील परतुर, मंठा ही शहरे व काही गावांचा पाणीपुरवठा हा याच धरणावर अवलंबून आहे. आतापर्यंत या धरणातून शेतीसाठी पाणी दिले जात होते पण आता त्यावर निर्बंध घालण्यात आले असून हा जलसाठा केवळ पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय होऊ नये तसेच पाण्याचा नियोजनपूर्वक वापर व्हावा यासाठी सेलू उपविभागीय दंडाधिकारी शैलेश लाहोटी यांनी जमावबंदीचे आदेश काढले आहेत. या आदेशानुसार सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी तसेच पाणी व्यवस्थापनाच्या कामात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारी घेतली जाईल.

बऱ्याचदा सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याचे काम करणाऱ्या यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अडथळा निर्माण करणे, धमकावणे असे प्रकार होतात त्यामुळे हा जमावबंदी आदेश काढण्यात आला असून दिनांक १ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत २४ तास हा आदेश लागू राहणार आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. पोलीस विभागाला या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित पोलीस ठाणे व पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयात आदेशाची प्रत सूचना फलकावर लावण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशामुळे सार्वजनिक पाणीपुरवठा यंत्रणा तसेच जलसाठे या ठिकाणचा अनधिकृत हस्तक्षेप रोखण्यात आला आहे.