पीक विम्यासाठी परभणीत उबाठा शिवसेनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन

यावेळी जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वर्ष – २०२५ च्या खरीप हंगामात अनेकवेळा अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडे(एआयसी)विमा हप्ता भरून लाखोंच्या संख्येने पीकविमा संरक्षण घेतले. याबाबत राज्य शासनाचे ३ ऑक्टोबर, ९ ऑक्टोबर आणि १४ नोव्हेंबर २०२५ निर्देश जारी झाले. त्यानुसार सोयाबीन पीक ड्राएज रेशो पद्धतीत समाविष्ट करण्यात आले. याबाबत शासनामार्फत योग्य त्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या असून ग्रीन वेट आणि ड्राय वेट असे दोन प्रकारचे वजन घेऊन संभाव्य नुकसान काढण्यात येत होते. या सर्वेक्षणात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक पीकविमा मिळण्याचा मिळण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न होता. मात्र, परभणी जिल्ह्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ऑल इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपनीने तांत्रिक कारण दाखवत विमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.

परभणी जिल्ह्यातील एकूण १८ महसूल मंडळे या पीकविम्यातून वगळण्यात आले असून परभणी तालुक्यातील नऊपैकी आठ महसूल मंडळात अतिवृष्टी होऊनही शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या तसेच पीकविमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे अनिवार्य असतानाही कंपनीने शेतकरीविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप करत याबाबत राज्य शासनाला वारंवार निवेदन देखील देण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, तात्काळ पीकविमा मिळावा यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी संबंधितांना योग्य त्या सूचना देऊन तात्काळ कारवाई करत पीकविमा प्रकरण मार्गी लावून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा या प्रकरणी मोठे जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

या धरणे आंदोलनात आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वात परभणी जिल्ह्यातील शिवसेना उबाठा पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि जिल्हाभरातून आलेले शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.