परभणी : जल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खात्रीशीर उत्पन्नाचा मार्ग मिळावा म्हणून रेशीम शेतीच्या जोडीला पशुपालन अशी योजना राबवण्यात येत असून या योजनेत जिल्ह्यातील ११० शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांना ७ ते ८ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असून या योजनेची ‘सिल्क अॅण्ड मिल्क’ ही अभिनव संकल्पना असणार आहे. कमी पाण्यात आणि कोरडवाहू जमिनीतही यशस्वी ठरणाऱ्या या शेतीपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना स्थिर व नियमित उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
जिल्हयात दि. ११ मार्च २०२६ पर्यंत महारेशीम अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण असून या अभियानाद्वारे शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीचे महत्व शासकीय योजना व अनुदानाची माहिती देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या हस्ते रेशीम चित्ररथाला हिरवी झेंडी दाखवून अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आयोजित या कार्यक्रमास निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) शोभा जाधव, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी गोविंद कदम, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रतिनिधी तसेच प्रगतशील शेतकरी उपस्थित होते.या उपक्रमाच्या माध्यमातून रेशीम शेती आणि दुग्ध व्यवसायाला चालना देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ करण्याचा मानस आहे. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीसोबतच रेशीम शेतीकडे वळल्यास कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळू शकते, असे नमूद केले.
महारेशीम अभियानाच्यानिमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात ‘सिल्क अँड मिल्क” या उपक्रमाबाबत आढावा बैठक आज घेण्यात आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शासनाच्या विविध अनुदान योजनांच्या माध्यमातून रेशीम शेतीसाठी भरीव आर्थिक सहाय्य, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि बँक सहकार्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.
कमी पाण्यात, कोरडवाहू जमिनीत आणि कमी खर्चातही अधिक उत्पन्न देणारा हा पर्याय ठरत आहे. तुती लागवड, संगोपनासाठी प्रशिक्षण, तसेच “सिल्क अॅण्ड मिल्क” संकल्पनेअंतर्गत पशुधन सहाय्य यांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे. स्थिर, नियमित आणि वाढते उत्पन्न मिळविण्यासाठी ही सुवर्णसंधी असल्याचे यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले. काही प्रगतशील शेतकरी एकरी ३ ते ३.५० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न घेत असल्याची माहिती देण्यात आली. वर्षभरात ५ ते ६ संगोपन फेऱ्या घेऊन नियमित उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होत असल्याने अनेक शेतकरी पारंपरिक पिकांऐवजी रेशीम शेतीकडे वळत आहेत.
जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत तुती रेशीम योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. महिनाभर चालणाऱ्या “महारेशीम अभियान” अंतर्गत तुती लागवड करणाऱ्या इच्छुक शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाते, तसेच त्यांना मार्गदर्शन, तांत्रिक सहाय्य आणि अनुदान योजनांची माहिती दिली जाते. रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ येथे सातत्याने संशोधन सुरू असून ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्रीय रेशीम मंडळ कार्यरत आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यात रेशीम उद्योगासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक पाठबळ उपलब्ध झाले आहे.
काय आहे ‘सिल्क अँड मिल्क’ची संकल्पना
जिल्ह्यात सध्या “सिल्क अॅण्ड मिल्क” ही अभिनव संकल्पना राबविण्यात येत आहे. जिल्हा अग्रणी बँकेच्या सहकार्याने तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर गाई व म्हशी देण्यात येतात. त्यामुळे दुग्ध व्यवसाय आणि रेशीम शेती यांचा संगम साधून उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होत आहे. तुतीचा उरलेला पाला जनावरांसाठी तसेच कुक्कुटपालनासाठी उपयोगी पडत असल्याने खर्चात बचत होते.
मनरेगा व पोखरा योजनेंतर्गतही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते. तुती लागवड १० ते १५ वर्षे टिकणारी असल्याने दीर्घकालीन स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होतो. रेशीम उत्पादन पूर्णपणे सेंद्रिय पद्धतीने होत असल्याने जमिनीचा पोत सुधारतो आणि पर्यावरणपूरक शेतीला चालना मिळते. फॅशन उद्योगातील वाढत्या मागणीमुळे तुती, एरी, टसर (कोसा) आदी रेशीम प्रकारांना बाजारात चांगला दर मिळत आहे.
वाढती बाजारपेठ, शासकीय अनुदान योजना आणि तांत्रिक मार्गदर्शन यांच्या जोरावर परभणी जिल्ह्यात रेशीम उद्योग आर्थिक प्रगतीचा नवा आणि शाश्वत मार्ग ठरत असून महारेशीम अभियानामुळे या क्षेत्राला अधिक बळ मिळणार असल्याचे चित्र आहे. महारेशीम अभियानामध्ये रेशीम नोंदणी करण्यासाठी जिल्हा रेशीम कार्यालयात पुढील मोबाईल नंबर वर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
