परभणी : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मे व जून महिन्यात पेरणीपूर्व शेती मशागतीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू होत असल्याने शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी डिझेल उपलब्धतेत अडचणी येऊ नयेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून शेतीच्या मशागतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी एकावेळी गरजेनुसार जास्तीत जास्त १०० लिटरपर्यंत डिझेल, पेट्रोल पंपावरून घेऊन जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे मात्र यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
या पद्धतीने डिझेल पेट्रोल वाहतूक व साठवणुकीला परवानगी देण्याची मागणी पेट्रोल पंप चालकांच्या वतीने करण्यात आली होती. निवेदनानुसार करण्यात आलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने पेट्रोलियम अधिनियम १९३४ मधील नियम ७ ते ११ तसेच पेट्रोलियम नियम २००२ मधील नियम ६ व ७ मधील तरतुदी विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. क्लास ‘बी’ व ‘सी’ प्रकारातील इंधनाच्या वाहतूक व साठवणुकीसंदर्भातील नियमांनुसार ही परवानगी लागू राहणार आहे.
प्रशासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार शेती मशागतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या धारण क्षेत्राचा व कामाच्या गरजेचा विचार करून जास्तीत जास्त १०० लिटरपर्यंत डिझेल देण्यात येणार आहे. मात्र, हे डिझेल फक्त मान्यताप्राप्त धातूच्या किंवा जाड प्लास्टिकच्या प्रमाणित कंटेनरमध्येच वाहून नेता येणार असून प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये डिझेल देण्यास पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे.
डिझेल साठवणुकीसाठी स्टील किंवा लोखंडी कंटेनरचा वापर करणे बंधनकारक राहील. तसेच कंटेनरमध्ये किमान ५ टक्के रिकामी जागा ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. साठवणुकीची जागा हवेशीर असावी तसेच ज्वलनशील पदार्थांपासून दूर ठेवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच संबंधित ठिकाणी ‘धूम्रपान निषेध’ व ‘आगीपासून सावध’ असे फलक लावणे आवश्यक राहणार आहे.डिझेल रिकामे करताना गळती होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पेट्रोल पंपावरून डिझेल घेऊन जाताना शेतकऱ्यांना आधारकार्ड, अॅग्री स्टॅक क्रमांक, सात- बारा उतारा, खातेदाराचे धारणक्षेत्र दर्शविणारा नमुना ८ -अ तसेच ट्रॅक्टरचे आर सी बुक सादर करणे बंधनकारक राहील.
दरम्यान, पेट्रोलपंप चालकांनी एकदा डिझेल दिल्यानंतर पुढील पुरवठा किमान १५ दिवसांच्या अंतरानेच करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या विक्रीची स्वतंत्र नोंद नाव, मोबाईल क्रमांक व कारणासह ठेवणे तसेच सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित जतन करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. वरील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. सदर आदेश पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी विलास मुसळे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
