परभणी: पूर्णा तालुक्यातील गौर गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या कोमल पारवे यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवले आहे. समितीने पारवे यांचा मराठा कुणबी-८३ (इतर मागास प्रवर्ग) हा जात दावा अमान्य ठरवला आहे. या निर्णयाने जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात तक्रारदार विठ्ठल तळेकर, गयाबाई बाबुराव माठे यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार सादर केली होती. या तक्रारीत, अर्जदाराचे माहेरकडील नाव कोमल गंगाधर पारवे तर सासरकडील नाव कोमल नवनाथ देसाई असे असून त्यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र संशयास्पद असल्याचे म्हटले होते.
त्यामुळे याबाबत चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचा संशय व्यक्त करून संबंधित प्रमाणपत्राची सखेल चौकशी करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार जात वैधता समितीच्या पथकाने अर्जदाराने सादर केलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांची शहानिशा करून या प्रकरणात ७ एप्रिल, १७ एप्रिल, २७ एप्रिल, ७ मे, १९ मे आणि ५ जून २०६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. तसेच या प्रकरणातील सादर केलेल्या पुराव्यांची सत्यता पडताळणीसाठी हे प्रकरण १६ जून रोजी दक्षता पथकाकडे वर्ग करण्यात आले.
त्या अनुषंगाने दक्षता पथकाने सखोल चौकशी करून आपला अहवाल या समितीस १५ जुलै रोजी सादर केला. या अहवालानुसार अर्जदार व तक्रारदार यांना नोटीस बजावून दक्षता पथकाच्या अहवालावर लेखी म्हणणे सादर करण्याचे सुचित करण्यात आले. त्यानुसार अर्जदार व तक्रारदार यांनी २० जुलै रोजी लेखी म्हणणे सादर केले. यानंतर तक्रारदार व अर्जदार यांच्या तोंडी व लेखी युक्तिवाद तसेच त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन या प्रकरणी निर्णय राखीव ठेवण्यात आला.
समितीच्या पथकाने अर्जदाराने सादर केलेल्या सर्व पुराव्यांची सखोल चौकशी केली असता बहुतांश पुराव्यातून निर्देशित केलेली जात स्पष्ट होत नसल्याचे पुढे आले. याप्रकरणी समितीच्या पथकाने अर्जदार व तक्रारदार यांनी सादर केलेले कागदपत्रे, लेखी व तोंडी युक्तिवाद, म्हणणे तसेच न्यायालयाचे न्यायनिवाडे, दक्षता पथकाचा अहवाल आणि पथकाने याप्रकरणी घेतलेल्या सुनावण्या यावरून अर्जदाराचा (मराठा कुणबी ८३)जाती दावा सिद्ध होत नसल्याचे आदेश पारित केले. उपविभागीय अधिकारी, गंगाखेड यांनी १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले असून हे प्रमाणपत्र वापरून मिळविण्यात आलेले सर्व लाभ अधिनियमातील कलम १०(१), १०(२) व १०(३) अन्वये पुढील कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
