लसीकरणाच्या ‘औरंगाबाद प्रारूपा’वर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह!

५६ टक्के लसीकरण झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या लसीकरणात मागे असणाऱ्या जिल्ह्याच्या यादीत औरंगाबादचे नाव आले होते

औरंगाबाद : आंतर जिल्हा व परराज्यातून पर्यटनासाठी लस मात्रा घेतली नसेल तर प्रवेशबंदी, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दोन मात्रा पूर्ण नसतील तर वेतन रोखण्यासह  पेट्रोलपंप, स्वस्त धान्य दुकानात लसीकरण प्रमाणपत्र पाहिल्याशिवाय धान्य न देण्याचा औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय राज्यस्तरावर अमलात आणता येणार नाही. कारण तसा या निर्णयाला कायदेशीर आधार नाही. लस घ्यावी हे बरोबरच पण हेतू चांगला असला तरी लसीकरण हे प्रबोधनाच्या पातळीवरच हाताळायला हवे, असे मत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केल्याने लसीकरणाचे ‘औरंगाबाद प्रारूप’ उपयुक्त असले तरी ते स्वीकारार्ह नाही हेच स्पष्ट झाले.

औरंगाबाद शहरातील लसीकरणाचा टक्का तसा घसरलेलाच होता. ५६ टक्के लसीकरण झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या लसीकरणात मागे असणाऱ्या जिल्ह्याच्या यादीत औरंगाबादचे नाव आले होते. त्यामुळे लसीकरणासाठी प्रशासन आक्रमक झाले. जिल्हाधिकारी  सुनील चव्हाण यांनी वेगवेगळे आदेश काढून लस प्रमाणपत्र नसतील तर निर्बंध लावण्याचे आदेश काढले. औरंगाबाद शहरातील बीबी का मकबरा, पितळखोरे, वेरुळ-अजिंठा लेणी, दौलताबाद येथे लसीकरण केंद्र सुरू करून प्रमाणपत्रे तपासण्याचे आदेश देण्यात आले. लसीकरणाचे केंद्र वाढविणे योग्यच पण लस घेतली नसेल तर पेट्रोल न देणे, स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य देताना त्याची तपासणी करणे आदी बाबी कायदेशीर कशा असतील असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते.

लसीकरण वाढविणे हा हेतू चांगला असला तरी  त्यासाठी वापरण्यात आलेला मार्ग मात्र चुकीचा असल्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही म्हटले आहे.

लस घेण्यासाठी प्रबोधन हाच मार्ग हाताळावा लागेल असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. शिकलेल्या आणि शहाण्या व्यक्तींनी लस घ्यायलाच हवी हे खरेच, पण जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांनी वापरलेले प्रारूप सर्वत्र लागू करता येणार नाही, असेही टोपे यांनी सांगितले.  राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही या प्रकारची कार्यपद्धती वापरता येणार नसल्याचे सांगितले आहे. पण लसीकरण वाढविण्यासाठी बंधने टाकता येणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. औरंगाबाद शहरात लसीकरण वाढविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेतला असला तरी राज्य सरकारला हे प्रारूप वापरता येणार नाही, असे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षांनिमित्त ७५ तास लसीकरण सुरू ठेवणे, गर्दीच्या ठिकाणी लसीकरण सुविधा निर्माण करणे ही कामे हाती घ्यावी लागणार आहेत. पण लसीकरणाच्या आदेशाने त्याचा टक्का वाढविण्यास मदत होत असली तरी कार्यपद्धतीवर आता आरोग्यमंत्री टोपे यांनीच आक्षेप घेतल्याने लसीकरणाच्याऔरंगाबाद प्रारूपावर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व औरंगाबाद बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Percentage of vaccinations in aurangabad city declining zws

Next Story
उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्यापूर्वी सेनेचे सर्व मंत्री मराठवाडय़ात
ताज्या बातम्या