औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील लेबर कॉलनीतील घरे रिकामी करण्यासाठी बजावलेल्या नोटिशीविरोधात रहिवाशांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी गुरुवारी फेटाळली. करोनाची परिस्थिती पाहून दोन महिन्यात घरे रिकामी करण्याची मुभा खंडपीठाने रहिवाशांना दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ३ डिसेंबर रोजी पूर्ण झाल्यानंतर खंडपीठाने निकाल आजपर्यंत राखून ठेवला होता. लेबर कॉलनीतील घरे रिकामी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३१ ऑक्टोबर रोजी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर रहिवाशांनी अनेकवेळा आंदोलने केली होती. अखेर दिनकर लोखंडेंसह इतर १४३ रहिवाशांनी खंडपीठात धाव घेऊन अ‍ॅड. सतीश तळेकर आणि अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्यामार्फत याचिका सादर केली होती. याचिकेनुसार केंद्र सरकारच्या योजनेतंर्गत १९५२ साली लेबर कॉलनीची वसाहत अस्तित्वात आली. औरंगाबादसह नांदेड, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर येथेही लेबर कॉलनी अस्तित्वात आली. त्याठिकाणचा ताबा संबंधितांना देण्यात आला होता. उद्योग विश्वातील कामगारांसाठी या वसाहती होत्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ताबा घेतल्यानंतर तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना येथील घरे मिळाली. सध्या येथील लेबर कॉलनीत जवळपास ३३८ कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. तर अंदाजे २ हजार नागरिक तेथे राहतात. इतर लेबर कॉलनीतील घरे रहिवाशांच्या नावे करण्यात आली. औरंगाबादमध्ये मात्र घराचा ताबा देण्यास नकार देण्यात आला आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नोटीसही बजावली होती. त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. खंडपीठाने रहिवाशांची याचिका फेटाळली. या प्रकरणात मनपातर्फे अ‍ॅड. जयंत शहा तर सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
