पंतप्रधान पीक विमा योजना, राज्य सरकारच्या भूमिकेवर संशय, सत्ताधारी पक्षाच्या कोणत्या आमदाराकडून याचिका दाखल

हिंगोली जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख २५ हजार ९०४ एकर क्षेत्र या योजनेत विमा संरक्षित केला आहे. ५ लाख १२ हजार ०९४ शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षणासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. राज्य केंद्र व शेतकरी या सर्वांचा हिस्सा मिळून एकूण रक्कम तीन अब्ज अडतीस कोटी बावीस लाख सतरा हजार रुपये रक्कम एचडीएफसी अर्गो या विमा कंपनीकडे जमा केली आहे. त्यानुसार संरक्षित विमा रक्कम १७ अब्ज २१ कोटी २२ लाख ९२ हजार ६७ रुपये इतकी आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत तरतुदीनुसार २५ टक्के अग्रीम विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना दिलेले आहे. त्यानुसार हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी बाधित शेतकऱ्यांना २५ टक्के आगाऊ रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याविरोधात सदर विमा कंपनीने दाखल केलेल्या अपिलावर विभागीय आयुक्त समिती, राज्यस्तरीय सल्लागार समिती (मुंबई) यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश कायम ठेवले. मात्र विमा कंपनीने तिनही आदेशांविरुद्ध भारत सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समिती समोर आव्हान दिले. संबंधित समितीसमोर मात्र राज्य शासनाने भूमिका बदलली.

अग्रीम विमा संरक्षण शेतकऱ्यांना देता येणार नाही असे म्हणणे मांडले. त्यावर न्यायालयाने राज्य शासनाच्या बदललेल्या भूमिकेवर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. दिल्ली येथील तांत्रिक सल्लागार समितीतर्फे सुनावणीत शासनाने शेतकऱ्यांची बाजू न घेता अचानक आपली भूमिका का बदलली याचा खुलासा देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनास दिले आहेत. सर्व शासकीय यंत्रणांना दिनांक ८ मे २०२६ पर्यंत शपथपत्र दाखल करून विस्तृतपणे माहिती देण्याचे आदेशित केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. संभाजी टोपे, ॲड. अमोल काळे, आदित्य लोखंडे व ऋषिकेश शिंदे यांच्यासोबत शेतकऱ्यांची बाजू मांडत आहेत. विमा कंपनीतर्फे ॲड. मोहित देशमुख व राज्य शासनातर्फे ॲड. नेहा कांबळे या बाजू मांडत आहेत. पुढील सुनावणी १७ जून रोजी ठेवली आहे.