औरंगाबाद : आयात कोळसा वापरण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली असून कोळशाच्या पुरवठय़ावरुन राज्य व केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा वाद होऊ लागला आहे. कोल इंडियाकडून होणाऱ्या गैरव्यवस्थापनामुळे राज्यात वीज कपात करण्याची वेळ असल्याचा आरोप ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे. तर कोळसा साठवणूक करण्यात राज्य शासनाचा ढिसाळपणाच कारणीभूत असल्याचा आरोप केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला आहे. कोळशाची आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर करावी असे आव्हानही राऊत यांनी दिले आहे. त्यांनी उपलब्ध कोळसा व त्याचा वापर याची आकडेवारीही जाहीर केली आहे. कोळशाचे कारण पुढे करून केली जाणारी कपात तांत्रिक कारणामुळे आहे की, तो बनाव आहे, हे समजण्यापूर्वीच वीजचे भारनियमन सुरू झाले आहे. कोळसा खाणीत पाणी शिरल्याने गेल्या पावसाळय़ापासून कोळसा संकट अधिक गुंतागुंतीचे होत असल्याचे सांगत राऊत यांनी पुढील पावसाळा संपेपर्यंत वीज भारनियमन राहू शकते, असे संकेत दिले. एका बाजूला कोळशाचे संकट असतानाच राज्य सरकारकडील ग्रामविकास व नगरविकास विभागाची तब्बल नऊ हजार कोटी रुपयांची येणी बाकी असून मार्च २२ अखेर अर्थसंकल्पित करावयाचा निधी ३३९९ कोटी रुपये एवढे आहे. महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. गेल्या काही दिवसांत बँकांकडून घेतलेल्या चढय़ा व्याज दरावरील कर्जाची पुनर्रचना करून तीन हजार कोटी रुपये कर्जबोजा कमी करण्यात ऊर्जा विभागाला यश आल्याचा दावा महावितरणकडून केला जात असला तरी कोळशाची रक्कम राज्य सरकारकडून अदा केली जात नाही. तरीही कोळसा दिला जात असल्याचे दानवे आवर्जून सांगतात. ढिसाळपणा राज्य सरकारचाच -दानवे केंद्र सरकारकडे कोळसा उपलब्ध आहेच. पण राज्य सरकारने त्याची मागणी वेळेत नोंदविली नाही. त्यांनी साठा करून ठेवला नाही त्यामुळे वीजटंचाईचे चित्र निर्माण झाले आहे. रक्कम दिली नाही म्हणून कोणत्याही राज्याला आवश्यक असणारा कोळसा रोखण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारकडे असणाऱ्या थकबाकीची त्यांना आठवण करून देणे हे आमचे कामच आहे. त्यानुसार तीन हजार कोटी रुपयांची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. पण ती रक्कम मिळाली नाही म्हणून कोळसा देणे बंद केले नाही, असा खुलासा करत कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे आरोप फेटाळून लावले. राज्य सरकारला आयात कोळसा वापरायचा असेल तर तशी परवानगीही दिली जाईल असेही ते ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले. राज्यातील आठ औष्णिक वीज केंद्रांत कमीत कमी दीड दिवस तर जास्तीत जास्त सात दिवस पुरेल एवढाच कोळसा आहे. केंद्र सरकारकडून पुरेसा कोळसा उपलब्ध करून दिला जात नाही. तसेच सावकारी पद्धतीने केंद्र सरकार वागत असल्याचा आरोप ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला होता. या आरोपाच्या अनुषंगाने बोलताना दानवे म्हणाले, ‘ थकबाकीसाठी पत्र लिहिणे हे स्वाभाविक नाही का, असे पत्र लिहून रकमेची मागणी करण्यात काही गैर नाही. पण पैसे आले नाहीत म्हणून कोळसा देणे थांबविलेले नाही. मुळात राज्य सरकारकडून कोळसा साठवणुकीचे नियोजनच चुकले आहे. कोळसा खाणीतून काढण्यासाठी काही कालावधी लागतो. किमान १५ दिवसांचा तरी कोळसा साठवून ठेवणे आवश्यक होते. पण राज्य सरकार तसे करत नाही. त्यामुळे राऊत यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही.’ वीजटंचाईवर मात करण्यासाठी महागाचा आयात कोळसा त्यांना घ्यायचा असेल व वीजनिर्मिती केंद्रात वापरायचा असेल तर त्याला कोणाचाही नकार असणार नाही. तशी परवानगी त्यांना दिली जाईल. पण अन्य राज्यातही कोळशाचे संकट आहे असे जर राऊत म्हणत असतील तर त्यांचे ते म्हणणे केवळ आरोप करायचे म्हणून आहे, असेही लक्षात घ्यावे असे दानवे म्हणाले. पैशासाठी राज्य सरकारचा कोळसा थांबविला नाही. पण कोळशाचे राज्य सरकारचेच नियोजन चुकलेले आहे. पावसाळय़ात काही खाणीमध्ये पाणी शिरले होते. पण त्यानंतर मागणी नोंदविणे आवश्यक असतानाही ती बाब वेळेत पूर्ण न झाल्याने हे सारे घडते आहे. कोळशाची प्रकल्पनिहाय उपलब्धता व वापर राज्यात ९ हजार ३३० क्षमतेचे नऊ औष्णिक वीजनिर्मितीचे प्रकल्प असून ८५ टक्के क्षमतेने प्रकल्प सुरू राहिल्यास प्रतिदिन एक लाख ३८ हजार टन कोळसा लागू शकतो. त्याची प्रकल्पनिहाय गरज व वापर पुढीलप्रमाणे : (कंसातील आकडे टनामध्ये कोळसा वापराचे)- कोराडी: २६२५५ (१८१६६) कोराडी युनिट दोन : ३२१३ (४२८०) , नाशिक : ६४२६ (६१४८), भुसावळ - १८५१३ (१७४२५), परळी ११४७५ (७८९४), पारस - ७६५० (७१६२), चंद्रपूर : ४४६७६ (४०६४५), खापरखेडा २०५०२ (१८५७३) ऊर्जा विभागाला नऊ हजार कोटींची येणी राज्यातील विविध विभागांकडून किती रक्कम येणे आहे याचीही आकडेवारी आता काढण्यात आली असून केवळ ग्रामविकास व नगरविकास विभागातील ही रक्कम नऊ हजार कोटींच्या घरात आहे. एवढे मोठे संकट उभे असतानाही देयक देण्याविषयी प्रतिसाद मिळत नाही. सवलती योजनांचा लाभ घ्यावा म्हणून जाहीर केलेल्या कृषी थकबाकीच्या योजनेस ४४ लाख ६७ हजार जण पात्र होते पण चार लाख जणांनीदेखील त्याचा लाभ घेतला नाही. त्यावरून वीज देयक भरण्यास नागरिक किती अनुत्सुक आहेत हे समजते. पण आता पैसे भरले नाही तर अडचणीत वाढ होईल, असेही ऊर्जामंत्री राऊत सांगतात.
