सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद : भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या नियंत्रणात असणाऱ्या पर्यटनस्थळावर मार्गदर्शकांची भूमिका निभावणाऱ्या व्यक्तींचा प्रति चार तासांचा दर १ हजार ८०० रुपयांवरून कमी करून मध्यमवर्गीय पर्यटकांना परवडणारा करावा, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. पर्यटनवाढीसाठी करण्यात आलेल्या शिफारशीकडे गेल्या काही वर्षांपासून पद्धतशीरपणे काणाडोळा केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष घालावे, अशी शिफारस भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे. मार्गदर्शकांचे दरच नव्हे तर सर्व पर्यटनस्थळी ई-तिकीट विक्री सुविधा निर्माण करण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या आंतरजालाची (इंटरनेट) सुविधा उपलब्ध करून द्यावी तसेच पर्यटनस्थळांवरील अतिक्रमणे काढावीत, अशी सूचनाही करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार असताना औरंगाबाद जिल्ह्यातील पर्यटनसुविधा आणि उणिवांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली होती. मात्र, त्यात पुढे काही सुधारणा झाली नाही. आता किमान मार्गदर्शकांचे दर तरी कमी करा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. घृष्णेश्वर, वेरुळ, अजिंठा लेणी, दौलताबाद किल्ला येथील अतिक्रमणे काढावीत असेही सांगण्यात आले होते. मात्र, पर्यटन महोत्सव आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमात प्रशासन रममाण असून मूळ प्रश्नांकडे कोणीच लक्ष देत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पर्यटनस्थळी येणारा वर्ग लक्षात घेता मार्गदर्शकांच्या मानधनाचा भारतीय पर्यटन विकास मंडळाने घालून दिलेले निकष तातडीने बदलण्याची गरज असल्याचे बहुतांश अधिकाऱ्यांचे मत आहे. पण निर्णयच होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सध्या सर्व पर्यटनस्थळांना मार्गदर्शक म्हणून काम करणाऱ्यांची नोंदलेली संख्या ५२ आहे. त्यातील ३५ जणच प्रत्यक्षात काम करतात. जपानी, स्पॅनिश, इटालियन तसेच फ्रेंच आदी भाषेतील पर्यटकांना त्यांच्या भाषेत लेणी समजावून सांगणारे मार्गदर्शक तसे खूपच कमी आहेत. चिनी व रशियन भाषेतील मार्गदर्शक तर उपलब्धच नाहीत. त्यामुळे नव्याने गाइड निर्माण करणे, त्याचे प्रशिक्षण घेणे आदी कार्यक्रमही हाती घेण्याची गरज आहे. काम करणाऱ्या मार्गदर्शकांना केवळ तीन महिनेच काम मिळते त्यानंतर त्यांनी जगावे कसे, याचा विचार करून दर ठरविण्याची गरज असल्याचे मत पर्यटन क्षेत्रात काम करणारे जसवंत सिंग म्हणाले. चांगले रस्ते, दिशादर्शक फलक याचीही कमतरता सर्व पर्यटन केंद्रावर जाणवत असून तातडीने उपाययोजना आखा असे राज्य सरकारला कळवूनही फारसे काही घडत नसल्याचे चित्र आहे.
