नियुक्ती नाकारल्याप्रकरणी खंडपीठाचे आदेश औरंगाबाद : अनुकंपा तत्त्वावरील संचमान्यतेवरील नियुक्ती नाकारल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी नांदेड आणि जळगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिऱ्यांकडून २५ हजार रुपये वसूल (कॉस्ट) करून न्यायालयाच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित शिक्षणाधिकारी निवृत्त झालेले असतील तरी त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून ही रक्कम वसूल करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. जळगाव जिल्ह्य़ातील बोदवड येथील योगिता निकम यांच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर त्यांना संबंधित शिक्षण संस्थेच्या संस्थाचालकांनी शिपाई पदावर नियुक्त केले होते. तर सचिन सूर्यवंशी यांच्या वडिलांच्या जागी त्यांना नियुक्ती देण्यात आली होती. याप्रकरणी वैयक्तिक मान्यता दोन्ही जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नाकारल्याच्या विरोधात दोघांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. दोन्ही जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांचे याचिकाकर्त्यांचे पदमान्यता नाकारण्याचे आदेश खंडपीठाने रद्दबातल केले आहेत. तसेच त्यांना अनुकंपा नियुक्तीच्या तारखेपासून थकबाकी व इतर सर्व फायदे देण्यात यावेत तसेच त्यांना ३० सप्टेंबर २०२१च्या आधी औपचारिक मान्यता आदेश देण्यात यावेत, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विलास पानपट्टे, अ‍ॅड. प्रशांत नागरगोजे, अ‍ॅड. डी. बी. ठोके यांनी काम पाहिले.
