आरोग्य संचालकांचे उच्च न्यायालयात शपथपत्र औरंगाबाद : आरोग्य विभागातील पदांची भरती करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून केली जाणारी प्रक्रिया दीर्घकालीन आणि वेदनादायी असते. त्यामुळे ६८३ शल्य चिकित्सक, २८७ जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि विविध शाखेतील तज्ज्ञांची ५६५ मान्य पदांमधील ५० टक्के पदे भरण्यासाठी काही पदे स्वतंत्र निवड मंडळ करून भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास राज्यपालांनी मंजुरी न दिल्याने सप्टेंबरपर्यंत २०२१ पर्यंत जर ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर पुन्हा नव्याने प्रक्रिया हाती घ्यावी लागेल, असे शपथपत्र शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून होणारी भरती प्रक्रिया वेदनादायी असते, अशा शपथपत्रातील आरोग्य संचालकांनी केलेला शब्दप्रयोग आणि राज्यपालांकडून स्वतंत्र निवड मंडळाकडून होणाऱ्या भरती प्रक्रियेस न मिळालेली मंजुरीमुळे सारे काही अडले असल्याचा सूर शपथपत्रात दिसून येत आहे. औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील रिक्तपदांच्या अनुषंगाने खासदार इम्तियाज जलील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची व्याप्ती वाढवून राज्यातील रिक्तपदांपर्यंत वाढवून उच्च न्यायालयाने माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने साधना तायडे यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातील पहिल्या दोन परिच्छेदात आरोग्य विभागातील भरती करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून होणारी प्रक्रिया दीर्घकालीन वेदनादायी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ही प्रक्रिया लोकसेवा आयोगाकडून होणार नसल्याने पदोन्नतीशिवाय भरती नामनिर्देशित कोट्यातील पदे आयोगाकडून ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत काढून घेत निवड मंडळामार्फत भरण्याचे ठरविण्यात आले होते. राज्यपालांनी या राज्य सरकारच्या निर्णयास अद्यापि मान्यता दिली नसल्याने झालेली प्रक्रियाही स्थगित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. काही भरती प्रक्रियेत न्यायालयानेही स्थगिती दिली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
