सेवाभावी संस्थांच्या सूचना बासनात गुंडाळून ठेवत दुसऱ्यांदा केलेले शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण रद्द करण्याची नामुष्की शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावर ओढवली. पुन्हा १५ दिवसांत सर्वाशी समन्वय साधून शाळाबाह्य मुले शोधण्याचे आदेश बजावण्यात आले आहेत. मात्र, ऊसतोड मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांची नोंद करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका नसल्याने शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाचा पोरखेळ तिसऱ्यांदा थांबेल का, याकडे आता लक्ष लागले आहे. बीडसह राज्यातील शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्यानंतर सुरुवातीला ४ जुलला एकाच दिवशी शाळाबाह्य मुले शोधण्यात आली. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेने शोधलेला शाळाबाह्य मुलांचा आकडा फसवा असल्याचा आक्षेप या क्षेत्रातील धुरिणांनी घेतला. परिणामी तावडे यांनी सेवाभावी संस्थांच्या मदतीने प्रशासकीय यंत्रणेने शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश बजावले. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यातील मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांचा सहयोग निश्चित केला गेला. बीड जिल्ह्यासाठी शांतिवन ही संस्था सर्वेक्षणासाठी समन्वयक संस्था म्हणून निवडण्यात आली. मात्र, शाळाबाह्य मुलांची नोंद करताना ऊसतोडणी मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांना वगळू नये, या साठी सेवाभावी संस्थांनी शिक्षण विभागाकडे तगादा लावला. मात्र, शिक्षण विभागाने सेवाभावी संस्थांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करीत सर्वेक्षण उरकण्याचा सपाटा लावला. परिणामी या सर्वेक्षणातून सेवाभावी संस्था बाहेर पडल्या. अखेर ३१ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. दोन तालुक्यांत एकही शाळाबाह्य मुले आढळली नाहीत, तर इतर तालुक्यांत केवळ १ हजार १३७ मुले असल्याचे नमूद करण्यात आले. यावर सेवाभावी संस्थांनी हरकत घेतल्याने शिक्षणमंत्री तावडे व शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी व्हिडिओ कॉन्फरिन्सगद्वारे शिक्षणाधिकारी व संबंधित यंत्रणांबरोबर संवाद साधला. या वेळी नंदकुमार यांनी जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणालीवर (युडायस) शाळाबाह्य मुलांची संख्या १५ ते १८ हजार दिसत असताना दुसऱ्यांदा केलेल्या सर्वेक्षणात १ हजार १३७ कशी असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे दुसऱ्यांदा केलेले सर्वेक्षण थांबवण्याची नामुष्की शिक्षणमंत्र्यांवर ओढवली. आता १५ दिवसांत पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे आदेश बजावले आहेत. मात्र, नव्याने सर्वेक्षणातही ऊसतोडणी मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांची नोंद घेण्याबाबत स्पष्ट आदेश नाहीत. त्यामुळे शांतिवन संस्था शिरूर तालुक्यात स्वतंत्र सर्वेक्षण करून सरकारला अहवाल देणार असल्याचे दीपक नागरगोजे यांनी सांगितले. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेच्या चुकीच्या माहितीवर सर्वेक्षणाचा पोरखेळ आता तिसऱ्यांदा तरी थांबेल का, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
