छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त १५ जिल्ह्यांसह विविध भागातील शेतकरी आत्महत्यांवरील उपाययोजना आखता याव्यात म्हणून सात प्रकारच्या समित्या नेमल्या आहेत. या समित्यांच्या अहवालासह विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी पेरणीपूर्व शेतकऱ्यांना रोख १० हजार रुपयांची रक्कम देण्याच्या शिफारशींचा विचार केला जाईल. तेलंगणापेक्षाही शेतकऱ्यांवर अधिक रक्कम राज्यात खर्च होत असल्याचा दावा कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केला. येत्या १०० दिवसांत कृषी आयुक्तांनी सर्व समित्यांच्या शिफारशींचा अभ्यास करून सूचना कराव्यात असे सांगितले असल्याचे कृषिमंत्री सत्तार यांनी सांगितले. नुकसानभरपाईची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी यासाठी धोरण आखले जात आहे. आतापर्यंत गेल्या दहा महिन्यांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात १२ हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. सततच्या पावसामुळे ३२०० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचे प्रस्ताव आले आहेत. ती रक्कम दिली आहे. तेलंगणामध्ये एक रुपयात विमा योजना सुरू नाही. ही योजना आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून आतापर्यंत १६७ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. अलीकडेच तेलंगणामध्ये जाऊन तेथील योजनांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यातील चांगल्या योजनांचा नक्की उपयोग करून घेतला जाईल, असा दावाही सत्तार यांनी केला. पोखरा योजनेच्या टप्पा दोनसाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास जागतिक बँकेनेही तत्त्वत: मान्य केले आहे. बियाणे कारखान्यांसाठी सुविधा देऊ राज्यातील बियाणे कारखाने तेलंगणा व आंध्र प्रदेशात गेले असल्याच्या वृत्ताचा कृषिमंत्री सत्तार यांनी इन्कार केला. सर्व बियाणे कारखाने राज्यात काम करत असून, त्यांना हव्या त्या सुविधा दिल्या जातील. अगदी शेती महामंडळातील जमिनीवर त्यांना बियाणे उत्पादन करावयाचे असल्यास तसे प्रयत्न केले जातील. एकूणच शेती आणि शेतकऱ्यांना अधिक लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा दावा कृषिमंत्री सत्तार यांनी केला.
