सुहास सरदेशमुख
औरंगाबाद: मद्य उत्पादक कंपन्यांचे परवाना नूतनीकरण शुल्क १३.९ टक्क्यांहून २१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टाळेबंदीमुळे मद्य उत्पादक कंपन्यांकडून येणारे राज्य उत्पादन शुल्क कमी झाले होते. तसेच, गेल्या दोन वर्षांत नूतनीकरण शुल्कात वाढ करण्यात आली नव्हती. वर्षभरातून एकदाच भरण्याच्या या शुल्कातील वाढीमुळे मद्य किमतीत प्रत्येक खोक्यामागे ६८ ते ७० पैसे मद्यविक्रीत वाढ होईल. मात्र, राज्य उत्पादन शुल्कामध्ये वाढ होईल असा दावा केला जात आहे. ही दरवाढ एप्रिलपासून लागू झाली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात देशी, विदेशी मद्य तसेच बिअर उत्पादक कंपन्यांचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक असल्याने २०१९ मध्ये ४३०० कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारला मिळाला होता. करोनाकाळात मात्र टाळेबंदीमुळे राज्य उत्पादन शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न घसरले आहे. २०२०-२१ च्या तुलनेत या वर्षी मार्च अखेपर्यंत २५४ कोटी ९१ लाख रुपयांचे उत्पन्न वाढलेले असले तरी ते कमीच आहे. या वर्षी औरंगाबादमधून चार हजार ९७२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. पण या वर्षी मार्च अखेपर्यंत तीन हजार ९३७ कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारला मिळाला. तो गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक असला तरी तो सर्वोच्च नाही. तीन हजार ६८२ कोटी रुपयांचा महसूल २०२०-२१ मध्ये मिळाला होता. महसूली वाढ दिसून आली असली तरी ती उद्दिष्ट पूर्ण करणारी नाही. त्यामुळे आता नूतनीकरण शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. किती लिटर मद्य तयार केले जाते यावर शुल्क निर्धारित केले जाते. ४५ हजार लिटर मद्यउत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी पाच लाख ५५ हजार रुपये परवाना शुल्क आकारले जाणार असून चार लाख लिटरहून अधिक उत्पादन घेणाऱ्यांसाठी हा परवाना २३ लाख ७४ हजार ८०० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आलेला आहे. उत्पादन व विक्री परवाना नूतनीकरण शुल्कातील वार्षिक वाढ जाहीर झाल्यानंतर मद्यविक्री दरात मात्र किरकोळच भाववाढ होणार आहे. ती ६० ते ६८ पैशांची असणार आहे.
करोनाकाळात मद्यविक्रीत घट झाल्याने २०१९ मध्ये गाठलेले राज्य उत्पादन शुल्काचे उद्दिष्ट अजून गाठता आलेले नाही. आता परवाना शुल्कातही सात टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा कोणते साथरोगासारखे संकट आले नाही तर महसुलात वाढ होईल.
– संजय कदम, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क
