औरंगाबाद : ऊस हे तसे आळशी माणसांचे पीक आहे. त्यामुळे फक्त ऊस घेण्याएवेजी थोडा कापूस, सोयाबीन आणि फळबागा अशी पीक पद्धती ठेवा, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. जालना येथील शेतकरी मेळाव्यात अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नाची भीषणता आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शरद पवार यांच्या समार ठेवली. या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी केलेले वक्तव्य महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. एका बाजूला थोडा ऊस कमी करा, असा सल्ला दिला तरी पवार यांनी शनिवारी ऊस बणे व साखर कारखान्यातील कुशल मनुष्यबळासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटच्या उपशाखेतून प्रशिक्षण केंद्र करण्याच्या कामाला वेग देण्याच्या सूचना केल्या. पुढील तीन वर्षांत कृषी विद्यापीठाच्या गुणवत्तेचे हे केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे त्यांनी सांगितले. मराठवाडय़ातील जालना जिल्ह्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर बनला असून साडेचार लाख टन ऊस अन्य कारखान्यांमध्ये गाळप करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याने कारखान्यांना साखर घट उतारा अनुदान व वाहतूक अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारला सूचना करण्याची विनंती समर्थ व सागर सहकारी साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली. शनिवारी ६० हजार टन प्रतिदिन इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्य साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, आमदार रोहित पवार, बी. बी. ठोंबरे, अरिवद गोरे, वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटचे महाव्यवस्थापक शिवाजीराव देशमुख यांची उपस्थिती होती. ‘तसे हे सांगणे तुम्हाला आवडणार नाही. पण ऊस हे एकमेव पीक न घेता थोडा कापूस, सोयाबीन व फळबाग असे पीक घ्या. ऊस घेऊ नका असे म्हणणार नाही. पण आता कापसाचा भावही १२ ते १३ हजार रुपयांपर्यंत गेला आहे,’ अशा शब्दात पवार यांनी पीक पद्धतीमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली. या वेळी राजेश टोपे यांनी अतिरिक्त उसाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत व केले जातील याची माहिती दिली. ऊस तोडणीसाठी आता गावटोळय़ा केल्यास त्यांना टनामागे पूर्वी दिला जाणारा ३५० रुपये प्रतिटन हा दर ५० रुपयांनी वाढविला जाईल. वाहतूक रक्कमही अधिक दिली जाईल. तसेच पर जिल्ह्यातून येणाऱ्या हार्वेस्टरसाठीही अधिकची रक्कम दिली जाईल असे सांगितले. पुढील हंगामात ऊस गाळपासाठी नवीन कारखाना सुरू करण्याची घोषणाही राजेश टोपे यांनी केली. या कारखान्याला सहकार विभागातून सर्व प्रकारचे साहाय्य दिले जाईल, असे सहकारमंत्री पाटील यांनी सांगितले. हार्वेस्टरसाठी खरेदीसाठी अनुदानाची मागणी ९० लाख रुपयांपर्यंतच्या हार्वेस्टरची किंमत असून त्यातील २५ लाख रुपयांची मदत राज्य सरकारकडून झाली तर पुढील हंगामातील ऊसतोड यंत्राच्या साहाय्याने करणे सुकर होईल. तशी योजना करण्याची विनंती शरद पवार यांच्यासमारे सहकारमंत्र्यासमोर करण्यात आली. ‘मराठवाडय़ात हार्वेस्टर पाठविले जातील’ अधिक ऊस असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये हार्वेस्टर पाठविण्याचे नियोजन साखर आयुक्तांमार्फत झाले असून मराठवाडय़ात हार्वेस्टर पाठविले जातील, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
