औरंगाबाद : शिर्डी येथील श्री साईबाबा मंदिर संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्तीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी मंगळवारी दिले. महाआघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीची अधिसूचनाही खंडपीठाने रद्द केली असून पुढील आठ आठवडय़ात नव्याने विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त होईपर्यंत यापूर्वी नियुक्त केलेल्या तदर्थ त्रिसमितीतील अहमदनगर जिल्हा प्रधान न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कामकाज पाहावेत, असेही आदेशात म्हटल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने काम पाहिलेल्या अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिल महिन्यातच झालेली होती. त्याचा निकाल खंडपीठाने मंगळवारी जाहीर केला. साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी यासंदर्भातील जनहित याचिका अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केली होती. तत्कालीन आघाडी सरकारने १३ जानेवारी रोजी २०२२ रोजी १२ सदस्यांचे नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त केले होते. त्यात आशुतोष काळे अध्यक्ष तर अ‍ॅड. जगदीश सावंत उपाध्यक्ष होते. या समितीत ९ सदस्य आणि एक पदसिद्ध सदस्य होता. तर या नियुक्तीच्या संदर्भाने १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली होती. आक्षेप काय? यापूर्वीचे विश्वस्त मंडळ साईबाबा संस्थान कायदा २००४, विश्वस्त नेमणूक नियम २०१३ आणि उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता अस्तित्वात आले आहे. त्यांची नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता. तत्कालीन राज्य शासनाने १७ पैकी १२ सदस्यांची नेमणूक केली. स्थगितीसाठी जनहित याचिका मंडळात आर्थिक व मागास प्रवर्गातील सदस्य नाही. वैद्यकीय अथवा औषधी निर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्य नाही. आर्थिक व्यवस्थापन, वित्तीय धोरण, लेखा परीक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली नाही. ८ व्यक्तींपैकी केवळ ५ तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली. या नेमणुका कायद्याला धरून नाहीत. त्यामुळे नव्या विश्वस्त समितीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती शेळके यांच्या जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. याप्रकरणी संस्थानकडून ए. एस. बजाज तर सरकारकडून मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
