औरंगाबाद : करोना लसीकरणासह इतरही विविध उपचार, शस्त्रक्रियांच्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीबाबतच्या कामात कुचराई करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वेतनवाढ का रोखली जाऊ नये, अशी नोटीस बजावण्यात येणार आहे. अकरा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी पत्रकारांना दिली आहे.
आरोग्य विभागातील अकरा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाबाबत जिल्हा परिषद प्रशासन समाधानी नाही. तिसऱ्या लाटेपूर्वी राज्यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील लसीकरणाची स्थिती फारशी समाधानकारक नव्हती. जेमतेम ५० टक्क्यांवरच लसीकरणाचा आकडा होता. वरिष्ठ पातळीवरून त्याबाबत कान टोचण्यात आल्यानंतर लसीकरणाचा वेग वाढवण्यात आला. आता लसीकरणाचा आकडा वाढलेला असला तरी त्यामध्ये गती आलेली नाही. १८ फेब्रुवारीपर्यंत करोनाची पहिली मात्रा घेतलेल्यांची टक्केवारी ७७ टक्के तर दुसरी मात्रा घेतलेल्याची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या आतच असल्याची माहिती आहे. या शिवाय करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता लसीकरणाला प्राधान्य देत मुख्यालयी राहून सोपविण्यात आलेली कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात वारंवार सूचना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र असे असतांनाही योग्य प्रकारे कर्तव्य न बजावल्याने अकरा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येत आहे. तसेच यापूर्वीच डॉ. चित्रा बिराडे, डॉ. भाऊसाहेब रंधे, डॉ. अदनान यांना सेवामुक्त करण्यासंदर्भातील कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित ज्यांच्या कामाबाबत वारंवार सांगूनही आणि संधी देऊनही कर्तव्यातील प्रगती दिसून येत नसल्याप्रकरणी अकरा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येणार आहे. यामध्ये तीन महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
औरंगाबादच्या ग्रामीण भागातील करोना रुग्णसंख्येची आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत एकूण ६७ हजार १७९ रुग्ण आढळून आले. त्यातील ६५ हजार ३५५ रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. आतापर्यंत १ हजार ७०० करोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. जिल्ह्यात सध्या १२४ करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.
