छत्रपती संभाजीनगर : विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षण (एसआयआर) पूर्ण करण्यासाठीच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेचे रुपांतर जनहित याचिकेत करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायाधीश नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायाधीश अबासाहेब डी. शिंदे यांनी परवानगी दिली.

न्यायालयाच्या नियमांनुसार आवश्यक त्या स्वरूपात सुधारित जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्ते इकबाल पटेल यांच्यातर्फे ॲड. एकलव्य संदेश पोतदार यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, एसआयआर प्रक्रियेची निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेली अंतिम मुदत ८ ऑगस्ट असल्याने, प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एसआयआच्या घरोघरी पडताळणी प्रक्रियेत कोणताही पात्र मतदार केवळ अनुपस्थितीमुळे वंचित राहू नये, अपात्र व्यक्तीचा मतदार यादीत समावेश होऊ नये, हा याचिकेचा प्रमुख उद्देश आहे.

राज्यातील पावसाळा व प्रतिकूल हवामान, शेतीच्या कामांमध्ये व्यस्त असलेले शेतकरी व शेतमजूर, रोजंदारी आणि स्थलांतरित कामगार, नोकरदार, विद्यार्थी तसेच रोजगार, परीक्षा किंवा अन्य कारणांमुळे तात्पुरते बाहेर असलेले नागरिक यांच्यामुळे पडताळणीसाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. दुर्गम व ग्रामीण भागातील घराघर पडताळणी प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठीही अतिरिक्त कालावधीची आवश्यकता असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, ४ ऑगस्टच्या आदेशाने ‘एसआयआर’ला २९ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळालेली नाही. याचिकेत उपस्थित केलेला मुद्दा आणि मागण्या सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाने ती जनहित याचिकेत रुपांतरित करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या नियमांनुसार सुधारित जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मुदतवाढीच्या मागणीवर पुढील कार्यवाही होणार आहे.