औरंगाबाद : राज्य मागासवर्ग आयोगाची राज्यस्तरीय बैठक दहा वर्षांनंतर प्रथमच मराठवाडय़ात होत आहे. उद्या (मंगळवारी) औरंगाबादेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार असून यामध्ये मागासवर्ग जातींत समावेश करण्यासंबंधी विविध ११ संघटनांकडून आयोगाकडे आलेल्या प्रस्तावावर सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती आयोगाचे सदस्य अ‍ॅड. बी. एल. सगर-किल्लारीकर यांनी येथे दिली.
बैठकीसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे नऊ सदस्य व इतर पदाधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत. मागील दहा वर्षांत मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या मागणीचा प्राधान्याने विचार केला आहे. इतर लहान समाज घटकांच्या मागण्यांबाबत मागील काही दिवसांपासून प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातील काही म्हणजे मुंबई विभागातील प्रकरणांची प्राथमिक सुनावणी मार्च २०२२ मध्ये मुंबई येथे घेतली असून सुनावणी योग्य, अशा ११ संघटनांच्या प्रस्तावांच्या प्रकरणांवर उद्याच्या बैठकीत सुनावणी निर्धारित केली आहे, असे अ‍ॅड. सगर-किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले.
मराठा संघटनांचेही निवेदन
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल आहे. आमदार विनायक मेटे यांची शिवसंग्राम व मराठा क्रांती मोर्चासह विविध मराठा संघटनांकडूनही मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी पुढे आल्याने त्यासंदर्भानेही निवेदने आयोगाकडे प्राप्त झाल्याची माहितीही अ‍ॅड. बी. एल. सगर-किल्लारीकर यांनी दिली.
या समाजातील संघटनांचे प्रस्ताव
गुजराती श्रीमाळी, गुजराती दसा पोरवाल, गुजराती लेवा पाटीदार, तांबटगट-कलईगर (मुस्लिम), बारवाल-बलवार, राणा राजपूत समाज, डाकोत समाज, आर्य वैश्य कोमटी, बेडा-बुडा जंगम, उंटवाले-खेळकरी (मुस्लिम) व लिंगायत समाजातील विविध उपजातींचा मागासवर्ग जातीत समावेश करण्याची मागणी करणारी शिवा संघटना, यांच्या प्रस्तावावर सुनावणी होणार आहे.
