|| सुहास सरदेशमुख पंकजा मुंडे यांना पक्षांतर्गत शह देण्याचा पुन्हा प्रयोग ? औरंगाबाद : नगर पंचायत निवडणुकीच्या तयारीच्या बैठकीस विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष् चंद्रकांत पाटील यांनी खास बैठका घेतल्या. त्याला बीड जिल्ह्यातून केवळ जिल्हाध्यक्षांना पाठविण्यात आले होते. दोन कार्यकर्ते होते. मोठा डामडौल नव्हता. तेव्हा बीड जिल्ह्यातील नगर पंचायतींमध्ये भाजपचे काय होणार असा प्रश्न कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चेत होता. याला फडणवीस- पंकजा मुंडे यांच्यातील शीतयुद्धाची किनार होती. पण निकालानंतर मराठवाडय़ात पहिल्या क्रमांकावर राहण्याचा मान भाजपला मिळाला. त्यात बीडचा वाटा सर्वाधिक. सत्तेत आम्ही आघाडीचे नेतृत्व करीत आहोत असा संदेश देत राष्ट्रवादीनेही आघाडी घेतली. शिवसेना तुलनेने मागे पडली. पण गेल्या वेळच्या तुलनेपेक्षा नगर पंचायतीमध्ये सेनेची ताकद वाढल्याचा दावा केला जात आहे. पण ज्या मतदारसंघात ज्या पक्षाची ताकद अधिक तेथे त्यांचा विजय असेच मराठवाडय़ातील २३ नगर पंचायतीचे निकालानंतरचे चित्र दिसून येत आहे. बीड जिल्ह्यातील भाजपची ताकद भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस पंकजा मुंडे यांच्या नावाशी जोडली असली तरी आष्टी, पाटोदा, शिरुर कासार येथे प्रभाव मात्र आमदार सुरेश धस यांचा होता. त्यामुळे ३८ जागांवर भाजपाला विजय मिळाला. त्यामुळे बीडचे राजकारणाचा कल पुन्हा देवेंद्र फडणवीस ठरवतील, असे समीकरण घडवून आणण्याची प्रक्रिया सुरूच असल्याचा राजकीय संदेश अधोरेखित झाला आहे. लातूरमध्ये मात्र भाजपला फटका बसला. त्याला संभाजी पाटील निलंगेकरांचा कारभार कारणीभूत असल्याचे कारण आता पुढे केले जात आहे. बीडमध्ये माजी खासदार रजीन पाटील यांना केज मतदारसंघात फटका बसला. केजमध्ये त्यांचे चिरंजीव आदित्य पाटील व अन्य एक जण वगळता काँग्रेसला जागा राखता आली नाही. काँग्रेसने खासदारकी दिली तरी रजनीताईंना स्थानिक पातळीवर काँग्रेसला पाठबळ उभे करता येत नसल्याचे दिसून आले आहेत. पण सत्ता केवळ सत्ता असून भागत नाही तर कार्यकर्त्यांचे जाळे नसेल तर नगर पंचायत निवडणूक जिंकता येत नाही, हा संदेश या निवडणुकीतून नेत्यांना देण्यात आला आहे. नायगाव नगर पंचायतीमध्ये सर्व जागांवर मिळालेला विजय निर्विवादपणे आमदार वसंत चव्हाण यांचा आहे. एका बाजूला प्रत्येक निवडणूक गंभीरपणे व पूर्ण ताकदीनिशीच लढवायची, अशी कार्यपद्धती असणारा भाजप आणि नगर पंचायत निवडणुकीत फारसे लक्ष द्यायचे नाही, अशी कार्यपद्धती हाताळणारे काँग्रेसचे नेते यामुळे या वेळी मराठवाडय़ात काँग्रेसला ८० जागांवर विजय मिळविता आला. त्यात लातूरचे यशही लक्षणीय आहे. नांदेड नगर पंचायत निवडणुकीमध्ये भाजप नेत्यांनाही मतदारांनी चांगलाच धडा शिकवला. नांदेड जिल्ह्यात अनेकांना प्रवेश दिल्यानंतरही छोटय़ा शहरांमध्ये कार्यकर्ते उभे न केल्याने भाजपला तोंडघशी पडावे लागले. खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्याकडे देण्यात आलेले नेतृत्व जिल्हाभरातील निवडणुकांसाठी योग्य राहील का, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मत भाजपमध्ये व्यक्त केले जात आहे. नगर पंचायतीमध्ये काँग्रेसची घसरण असली तर राष्ट्रवादीने आपली पकड मजबूत केली. जालना जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला सर्वाधिक ३४ जागा मिळाल्या. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोहारा नगर पंचायतीमध्ये आघाडी करून सेना- राष्ट्रवादीने सत्ता मिळविणे असो किंवा परभणीमधील एकमेव पालम नगर पंचायतीमध्ये राष्ट्रवादीने मिळविलेले यश लक्षणीय म्हणावे लागले. पालम निवडणुकीमधील यशाचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी लगेच कौतुक केले. यावरून राष्ट्रवादीचे पालकमंत्री निवडणुकीत बारकाईने लक्ष घालत असल्याचे चित्र दिसून येते. तुलनेने नगर पंचायतीच्या या निवडणुकीत शिवसेनेचा प्रभाव कमी राहिला. निवडणूक नेत्याची असो किंवा कार्यकर्त्यांची शिवसेना पक्ष म्हणून गंभीरपणे निवडणुकीत उतरत नाही, असा आजवरचा मराठवाडय़ातील अनुभव या वेळीही कायम राहिला. सोयगाव नगर पंचायत निवडणूक वगळता मोठय़ा नेत्यांनी तसे ना फारसे दौरे केले ना निवडणूक रिंगणात असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना फारसे बळ दिले. हिंगोली, उस्मानाबाद व जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक २२ जागा मिळाल्या. शिवसेनेची पूर्वीची ताकद वाढली असल्याचा दावा केला जात असला तरी या निवडणुका स्थानिक पातळीवरच्या कार्यकर्त्यांनीच लढवली. लातूर, बीड, नांदेडसारख्या जिल्ह्यात सेनेची ताकद वाढविण्यावर ना कोणी भर देताना दिसते ना त्यावर काम होते. त्यामुळे शिवसेनेचा औरंगाबाद व जालनावगळता सुरू असणारा कारभार मागील पानावरून पुढे सुरू असल्याचे चित्र आहे. सत्ता असताना निवडणुकीतील शिवसेनेच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. या निवडणुकीत नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूरमध्ये एमआयएमला तीन, परभणीतील पालममध्ये राष्ट्रीय समाज पक्षाला तर हिंगोलीमध्ये वंचित बहुजन पक्षाला दोन जागांवर यश मिळाले. छोटय़ा पक्षाच्या तिकिटावर निवडणुका लढवून अस्तित्व टिकवून धरणारे कार्यकर्ते निवडून आले असले तरी मतांची गोळाबेरीज करण्यासाठी प्रमुख पक्षांनी या कार्यकर्त्यांना दिलेले पाठबळही चर्चेत आहे.
