सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता औरंगाबाद : साखर उद्योगात जगात तिसऱ्या क्रमांकाची मजल मारणाऱ्या या उद्योगाला नव्या उंचीवर न्यायचे असेल तर राज्याचे ‘इथेनॉल’ चे स्वतंत्र धोरण करावे, तसेच ऊसतोडणी यंत्रासाठी ३५ ते ४० लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशा दोन मागण्या राज्य सरकारच्या मंत्री उपसमितीकडे करण्यात आल्या आहेत. इथेनॉल, सीएनजी आणि ऊर्जा क्षेत्रात राज्याने पुढचे पाऊल टाकावे यासाठी विविध प्रकारच्या सहा मागण्या राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या असून राज्य सरकारने प्रतिलिटर सहा रुपये इथेनॉल उत्पादनास अनुदान देण्याची मागणी केली असल्याचे राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले. दरम्यान इथेनॉलसाठी नाही, तर ऊसतोडणीसाठी मदत करण्याची राज्य सरकारची मानसिकता असल्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. राज्यात या वेळी १३८ लाख टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. त्यातील केवळ ४५ लाख टनच साखरेची देशाची गरज आहे. उर्वरित साखर किंवा त्यापासून बनणाऱ्या उपपदार्थावर आता लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने या अनुषंगाने एक पाऊल पुढे टाकावे म्हणून धोरणात्मक बदल करण्याची गरज असल्याची शिफारस गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वीच्या बैठकीत करण्यात आली. देशात इथेनॉल उत्पादनात राज्याचा हिस्सा आता ३५ टक्क्यांवर पोहोचला असून येत्या हंगामात ३२५ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मात्र, इथेनॉल उत्पादनात राज्य सरकारने भांडवली गुंतवणूक वाढवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून इथेनॉल उत्पदनासाठी घेतलेल्या साठवण टाक्यासाठीच्या कर्जावर सहा टक्के व्याज परतावा केला जातो, त्याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही तीन टक्के व्याज परतावा द्यावा अशी मागणी केली असल्याचे दांडेगावकर म्हणाले. गाळप हंगाम सुरळीत व्हावा यासाठी ऊसतोडणी यंत्रांची संख्याही वाढवावी लागणार आहे.सध्या राज्यात ८५४ यंत्रं आहेत. एका यंत्राची किंमत एक कोटी २५ लाख रुपये असल्याने तोडणी यंत्रासाठी अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. ३५ ते ४० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळाले तर मार्च व एप्रिलनंतर जाणवणारा मजुरांच्या संख्येचा प्रश्न सुटू शकेल, असे राज्य शासनाच्या मंत्री उपसमितीला कळविण्यात आले आहे. या अनुषंगाने बोलताना सहकार मंत्री अतुल सावे म्हणाले,की इथेनॉल उत्पादनासाठी केंद्र सरकारने दर वाढवून दिले आहेत. येत्या काळात ऊस तोडणी यंत्रासाठी मात्र सुलभ कर्ज उपलब्ध करावे तसेच काही मदत करता येईल का, याची चाचपणी केली जात असल्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे म्हणाले.
