शक्तीपीठ महामार्गाच्या सुधारित अधिसूचनेची परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली होळी; आराखड्यात बदल करण्याऐवजी…

शक्तीपीठ महामार्गाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असल्याने महामार्गाच्या आराखड्यात मोठे फेरबदल करत गेल्या आठवड्यात शासनाने शक्तीपीठ महामार्गाची सुधारित अधिसूचना काढली. नव्या अधिसूचनेत परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा तालुका पूर्णपणे वगळण्यात आला असला तरी जिल्ह्यातील काही गावांचा समावेश या महामार्गासाठी करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील सहजपूर आणि जवळा या दोन गावांच्या शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला प्रखर विरोध केला होता. हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. शासनाने ही दोन्ही गावे शक्तीपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यातही कायम ठेवली आहेत तर पूर्णा तालुक्यातील संदलापूर, कात्नेश्वर, पिंपळगाव, बाळापुर, आहेरवाडी, सुरवाडी, नावकी ही गावे वगळली आहेत.

शासनाने काढलेल्या सुधारित अधिसूचनेची होळी आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी येथे केली. देश आर्थिक संकटातून जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशवासीयांना सोने खरेदी करू नका, इंधन वापरू नका असे सांगत आहेत. मग अशा खडतर परिस्थितीत शक्तीपीठाचा अट्टाहास कशासाठी असा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. गोव्याला जाण्यासाठी नागपुर – रत्नागिरी महामार्ग अस्तित्वात असतानाही शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट कशासाठी घातला जात आहे ? या प्रकल्पाला आम्ही एक इंचही जमीन देणार नाही असे म्हणत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सुधारित अधिसूचनेलाही विरोध केला आहे.

हा शक्तिपीठ महामार्ग आम्ही रद्द केला आहे असे विधानसभा निवडणुकीदरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले होते. मग आता सर्व शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही पुन्हा शक्तिपीठ महामार्गाची सुधारित अधिसूचना कशाला ? अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे यांनी दिली आहे. महामार्गाचे रेखांकन बदलून काहीही होणार नाही तर तो कायमचा रद्द झाला पाहिजे अशी भूमिका घेत स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी शक्तिपीठाच्या सुधारित अधिसूचनेची होळी केली. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे किशोर ढगे, कलीम भाई कोककर,रामप्रसाद गमे, मुंजाभाऊ लोडे, आदिनाथ लवंदे, हनुमान आमले, किशन शिंदे, विठ्ठल चोखट, प्रसाद गरुड, सतीश गरुड, कैलास चांगभले, आदी उपस्थित होते.