विधि विद्यापीठाला १०० कोटी देण्यापासून सरकारने हात झटकले ; निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे यांच्या उपस्थितीत नाराजीचा सूर

राज्यातील तीन विद्यापीठांपैकी औरंगाबादला पहिले राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ मंजूर झाले असले, तरी त्यानंतर स्थापन झालेल्या मुंबई व नागपूर विद्यापीठाना सर्व दृष्टीने झुकते माप दिले जात असून मराठवाडय़ासारख्या मागास भागात असलेल्या औरंगाबादेतील विद्यापीठाला निधी उपलब्ध करून देण्याच्या बाबातीत शासनाने हात वर केले आहेत. वास्तविक विधी विद्यापीठांची स्थापना महाराष्ट्र नॅशनल लॉ कायद्यांतर्गत झाली असून त्याचे कुलपती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असतात. तर प्र- कुलगुरू मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असून या विद्यापीठाच्या नियंत्रण समितीमध्ये राज्याचे महाधिवक्ता, विधिमंत्री, राज्याचे शिक्षणमंत्री आदींचा समावेश असताना शासनाने हात झटकल्यामुळे विद्यापीठाच्या भावी विस्तारित प्रकल्पाविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी यांनी १९ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटल्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठीच्या २२३ कोटींच्या खर्चापैकी राज्य शासन १२० कोटी देणार आहे. तर ५० कोटी बँकेकडून कर्ज काढून अथवा २५ कोटींची जिल्हा नियोजन समितीमार्फत व उर्वरित सुमारे रक्कम, १०० कोटी स्वबळावर उभे करा अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. परिणामी विद्यापीठातर्फे हाती घेण्यात आलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील इमारत, ग्रंथालय, मुला-मुलींची वसतिगृह, सेन्टर ऑफ एक्सलन्स (माहिती केंद्र), जेवणावळ व त्याची बसण्याची व्यवस्था आदी प्रकल्प धोक्यात आले आहेत. आश्वासित रकमेपैकी शासनाने नुकतेच ११ कोटी रुपये दिले असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. याउलट मुंबई विधि विद्यापीठ एमपीएनएलच्या इमारतीमध्ये वार्षिक २८ कोटी रुपये भाडे देऊन चालवले जाते. तर नागपूर येथील विद्यापीठाने ५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून त्यांची हप्ते फेडतानाठी दमछाक होत आहे. त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीही निधी उपलब्ध नसतो. औरंगाबाद विद्यापीठ विद्यार्थ्यांकडून घेत असलेली फी त्यांच्या शिक्षणावरच खर्च करते.

पत्रकार परिषदेस उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्या. सुनील देशमुख, ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, व्ही. डी. सपकाळ, सीए अशोक पाटील, कुलगुरू डॉ. के. व्ही. एस. सरमा, कुलसचिव डॉ. अशोक वडजे आदींची उपस्थिती होती. पत्रकार परिषदेनंतर कुलपती तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. अभय ओक यांनी धावती भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या.
विधि तज्ज्ञांची आवश्यकता..

देशातील २५ विधि विद्यापीठांपैकी तीन विधी विद्यापीठ महाराष्ट्रात असून मराठवाडय़ासारखा औरंगाबाद येथे विधी विद्यापीठ २०१७ पासून कार्यरत आहे. या विद्यापीठातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी विधि क्षेत्रातच वकील किंवा न्यायाधीश म्हणून न जाता विविध महावाणिज्यक (कॉर्पोरेट) क्षेत्रात गरजेनुसार विधि तज्ज्ञ म्हणून पुरवले जाऊ शकतात. जी सध्या काळाची गरज आहे. यासाठी भविष्यात विविध उपयुक्त आणि कमी कालावधीचे अभ्यासक्रम राबविण्याचा विद्यापीठाचा मानस आहे. मानव संसाधनाचा मोठा स्रोत ठरू शकेल. मात्र, निधी पुरवला नाही तर मात्र हे अशक्य आहे, अशा भावना या पत्रकार बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्या.