छत्रपती संभाजीनगर : तुळजाभवानी देवीच्या मंदिरात दहा हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक दान करणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना कोणत्याही शुल्काशिवाय अति महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या श्रेणीच्या वर्गवारीत दर्शन मिळणार आहे. तुळजाभवानी मंदिर समितीचे विश्वस्त आणि मंदिर व्यवस्थापक यांच्या शिफारशीने आलेल्या व्यक्तींना व्हीआयपी दर्शन घेण्यासाठी प्रतिव्यक्ती २०० रुपये देणगी शुल्क द्यावे लागणार आहे. याबाबत कोणाच्या काही सूचना किंवा अभिप्राय असल्यास पुढील आठ दिवसांच्या आत मंदिर समितीकडे दाखल करावे, असे आवाहन तुळजाभवानी मंदिर समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दर्शनाबाबत प्रस्तावित नियमावलीच्या अनुषंगाने सूचना आणि अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. त्यानुसार कोणाला व्हीआयपी म्हणावयाचे याची व्याख्या मंदिर समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. तुळजाभवानी मंदिर संस्थानातर्फे भाविक भक्तांच्या सोयीसाठी व व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टिकोनातून, महत्त्वाच्या व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी दर्शन सुविधा प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
या नियमावलीनुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, उपपंतप्रधान, राज्यपाल, न्यायाधीश, मंत्री, संसद आणि विधिमंडळाचे आजी-माजी सदस्य, राज्यमंत्री दर्जा असलेल्या व्यक्ती, सर्व महामंडळांचे अध्यक्ष, तसेच उपाध्यक्ष, संविधानिक आयोगाचे अध्यक्ष, भारतीय सैन्य दलातील अधिकारी व सैनिक आदी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना कुटुंबासह नि:शुल्क दर्शन प्रस्तावित आहे. तसेच दहा हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम अथवा वस्तू अर्पण करणाऱ्या भाविकांना कुटुंबासह नि:शुल्क दर्शन असणार आहे.
मंदिरातील प्रथा-परंपरेनुसार मंदिरात येणाऱ्या आध्यात्मिक, धार्मिक, मानकरी व मंदिर कामकाजाशी संबंधित व्यक्तींनाही व्हीआयपी दर्शन असेल. राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कला, क्रीडा, विज्ञान, साहित्य, धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती, महाराष्ट्र व इतर राज्यांतील मंदिर देवस्थान समितीचे विश्वस्त यांनाही व्हीआयपी समजण्यात येणार आहे. दिव्यांग, स्तनदा माता व मदतनीसाशिवाय चालू न शकणाऱ्या वयस्कर व्यक्तींनाही नि:शुल्क दर्शन देण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या सेवेतील वर्ग एकचे सर्व प्रशासकीय अधिकारी कुटुंबासह आल्यास चार व्यक्तींपर्यंत नि:शुल्क दर्शन, त्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीसाठी २०० रुपये प्रतिव्यक्ती देणगी शुल्क असेल, असे नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
