राज्यातील सरकारी तेराशे शाळांमधील कोणते शिक्षण थांबले, एक लाख विद्यार्थी अडचणीत

नव्या शैक्षणिक धाेरणानुसार काैशल्य विकासात्मक शिक्षण देण्याची याेजना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत आणि पीएमश्री याेजनेनुसार आखण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांच्या शाळा, शालेय शिक्षण विभागासह शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील नववी, दहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना २०१४ पासून व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या अंतर्गत १०० गुणांचे १५ व्यावसायिक अभ्यासक्रम आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी संबंधित शाळांमध्ये दुचाकी, चारचाकी वाहने व इतर अभ्यासक्रमांबाबतची यंत्रणाही उभी करून देण्यात आलेली आहेत. यासाठी एका खासगी संस्थेमार्फत (एजन्सी) प्रशिक्षक (व्हीटी) नियुक्त करण्यात येत असून, त्यांना २० हजार रुपयांपर्यंतचे मानधन देण्यात येते. परंतु हे मानधन वेळेत मिळत नसल्याचा सूर असून, प्रशिक्षकांचे कामकाज मात्र संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या अधिपत्याखालीच चालते.

प्रशिक्षकांची नियुक्ती यापूर्वीला २८ जुलैला केलेली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक संजय डोर्लिकर यांच्या एका पत्रानुसार प्रशिक्षकांना १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत संपुष्टात आल्याने सुमारे एक लाख संख्येने अभ्यासक्रमांना असलेल्या विद्यार्थ्यांपुढे प्रशिक्षणाचा पेच निर्माण झालेला आहे. दहावी व बारावीच्या परीक्षा तोंडावर आलेल्या असताना प्रशिक्षणासह प्रात्यक्षिकावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

यासंदर्भाने शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी हा विषय आपल्या अखत्यारितला नाही, असे सांगितले. तर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे उपसंचालक संजय डोर्लिकर यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

प्रशिक्षकांचा करार संपला आहे. त्यांची नियुक्ती वरिष्ठ पातळीवरून होते. विद्यार्थ्यांचे नुकसान फार काळ होऊ नये, यासाठी वरिष्ठ यंत्रणेकडे प्रशिक्षकांची नियुक्ती तातडीने करावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.- अनिल देशमुख, मुख्याध्यापक, जि. प. शाळा, गणोरी.