राज्यातील अनधिकृत मंदिरांची आकडेवारी मिळविण्यासाठी मंत्रालयातून आलेल्या एका निरोपामुळे महसूल यंत्रणेला पहाटेपर्यंत जागे राहावे लागले. मराठवाडय़ातील ३ हजार ५११ मंदिरे अधिकृत असून, २५७ मंदिरे काढावी लागणार असल्याची माहिती राज्य सरकारला देण्यात आली. एका न्यायालयीन जनहित याचिकेत राज्य सरकारला तातडीने शपथपत्र दाखल करावयाचे होते. त्यासाठी रात्री ९ वाजता आकडेवारी मिळण्यासाठी यंत्रणेला आदेश आले आणि जिल्हास्तरावर निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकारी मंदिरांची अनधिकृतता रात्रभर मोजत होते. अनधिकृत मंदिरांच्या अनुषंगाने २००९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्या आदेशाचे पालन न झाल्याने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत राज्य सरकारला शपथपत्र करावयाचे होते. ती आकडेवारी रात्रीतून मिळाली तरच ते काम पूर्ण होणार होते. रात्रीच माहिती द्यायची असल्याने अधिकारी कामाला लागले. रात्री २ वाजता माहिती पूर्ण झाली. ती पाठवल्यानंतर त्यात सकाळी बदल सांगण्यात आले. २००९पूर्वीची मंदिरे नियमित करता येतात का, याचा आढावा घेतला जात आहे. त्यानंतरची मंदिरे काढून टाकण्यात येणार आहेत. मराठवाडय़ातील परभणी व जालना या दोन जिल्ह्यांत अनुक्रमे चार व एक मंदिरे स्थलांतरित करता येतील, तर २५७ मंदिरे काढून टाकून टाकावी लागणार असल्याचे कळविण्यात आले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६६, तर जालना जिल्ह्यातील १९१ मंदिरांचा यात समावेश आहे. मुंबईतील मंदिरांच्या प्रश्नावरून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमुळे ऐन नवरात्रात महसूल विभागाचा जागर झाला, तर प्रपत्र बदलल्याने निर्माण झालेला गोंधळही बराच वेळ सुरू होता.
