सुहास सरदेशमुख लोकसत्ता औरंगाबाद : जलसंपदा व जलसंधारण विभागातील वादाचे परिणाम म्हणून जलक्षेत्रात प्रशिक्षण देणारी राज्यस्तरीय जल व भूमी व्यवस्थापन ही संस्था मरणासन्न स्थितीमध्ये असल्याचे चित्र आहे. जलसंपदा विभागाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना द्यावयाची प्रशिक्षणे आता नाशिक येथील महाराष्ट्र राज्य अभियांत्रिकी प्राधिकरणाकडे घेण्यास सुरुवात केली आहे. जलसंधारण विभागाकडे या संस्थेचा कारभार आल्यापासून दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन प्रशिक्षणास जलसंपदा विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. जल व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यापासून ते जल व मृद संधारणातील बारकावे समजून घेण्यासाठी या संस्थेची गरज आहे. मात्र, आर्थिक तरतूद व रिक्ते पदे यामुळे जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था आता असून नसल्यासारखी आहे. वाल्मीच्या सुधारणेसाठी १४६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मग एवढी तरतूद मिळणार नाही त्यात पुन्हा बदल करण्याच्या सूचना आल्यानंतर तो आराखडा ३९ कोटींपर्यंत कमी करण्यात आला. त्यातील १३ कोटी रुपये मंजूर झाले. तीही रक्कम अजून मिळाली नाहीच. जलसंधारण आयुक्त मधुकर अर्दड यांच्याकडेच सध्या जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेच्या महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कारभार आहे. पण संस्थेमध्ये करोनामुळे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेणे शक्य नव्हते. पण ऑनलाइन प्रशिक्षणे घेण्यात आली. पण त्याला जलसंपदा विभागाकडून प्रतिसाद मिळणे हा मुद्दा आहे. काही वेळा प्रतिसाद न मिळाल्याने ऑनलाइन प्रशिक्षणे रद्दही करावी लागली. खरे तर जलसंधारण व जलसंपदा या दोन्ही विभगात एक समन्वय समितीही काम करते. पण जलसंपदा विभागाकडून प्रशिक्षणासाठी पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही. पाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण क्षेत्राकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे जलक्षेत्रात अनागोंदी माजेल अशी भीती आता जलतज्ज्ञ व्यक्त करू लागले आहेत. मुळात आता जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेत गेल्या काही वर्षांत भरतीच झालेली नाही. त्यामुळे अनेक विषयाचे तज्ज्ञ नाहीत. क्षमतेच्या केवळ ३० टक्के पदांवर कारभार हाकला जात असल्याने त्याचे परिणाम दिसत आहेत. जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, ‘जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेच्या या स्थितीस राज्य सरकारचे निर्णय कारणीभूत आहेत. पदभरती न केल्याने पाणी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असणाऱ्या विषयावरील चर्चासुद्धा सध्या बंद आहे.’ या अनुषंगाने जल व भूमी व्यवस्थापनचे महासंचालक मधुकर अर्दड यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘ऑनलाइन प्रशिक्षणे सुरू आहेत. पण काही प्रशिक्षणे प्रतिसादाअभावी रद्द करण्यात आली. पण रिक्त पदांची मोठी अडचण आहे. सध्या कमी मनुष्यबळावर कारभार केला जात आहे.’ ‘‘ शून्य ते ६०० हेक्टर सिंचन व्याप्तीमध्ये काम करणाऱ्या जलसंधारण विभागाकडे २०१७ मध्ये जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था सुपूर्द करण्यात आली. पण कृषी व जलसंपदा विभागातून कर्मचारी पाठपुरावा करूनही मिळाले नाहीत. करोनामुळे प्रस्तावित केलेला निधीही मिळाला नाही. ज्या प्रमाणात अन्य विभागाला निधीची कपात होती तशीच ती जलसंधारणालासही होती. त्यामुळे या वर्षी जेव्हा पुरेसा निधी येईल तेव्हा कामे सुरू होतील. त्यामुळे काही प्रशिक्षणे होऊ शकली नाहीत. अलिकडेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही १ हजार २०० हून अधिक कामांना दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेला आता वेग देण्यात आला असून ३०-४० निजामकालीन व ब्रिटिशकालीन पाझर तलावाच्या दुरुस्तीला वेग देण्यत आला आहे. पुढील वर्षांत जलसंधारणाची कामे दृश्य स्वरूपात येतील. शंकरराव गडाख, जलसंधारण मंत्री ‘प्रशासकीय पातळीवर घेतलेल्या घाईच्या निर्णयामुळे गुंतागुंत वाढल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन वर्षांत चांगला पाऊस झाल्यानेही जलसंधारण व पाणी वाचविण्याच्या मोहिमांकडे दुर्लक्ष होत आहे हे खरेच आहे. पण हे विभाग सक्षम व्हायला हवेत. जलसंधारण आयुक्तालय व जल व भूमी व्यवस्थापन या दोन्ही संस्थांचा कारभार सुधारायला हवा. किमान या विभागाचा आढावा घ्यावा. त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. ’ विजयअण्णा बोराडे, जलसंधारण कामातील तज्ज्ञ
