परभणी जिल्ह्यात पिण्यासाठी तत्काळ जायकवाडी धरणातून १२१ वरखेड, सियार येथून चार टीएमसी पाणी डाव्या कालव्याद्वारे सोडा अन्यथा १९ जानेवारीपासून जिल्ह्यात चक्काजाम आंदोलन केले जाईल, असा इशारा माकप आणि किसान सभेने विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
जायकवाडी धरणावर सर्वाधिक अधिकार हा परभणी जिल्ह्याचा असताना माणसांना आणि जनावरांना पिण्यासाठी दुष्काळी परिस्थितीमध्ये प्रशासन पाणी देत नसेल तर जिल्ह्यातील जनतेने काय करावे, असा सवाल माकपने केला आहे. अनेक दिवसांपासून सर्वसामान्य जनता पिण्यासाठी पाणी मागत आहे. याच मागणीसाठी माकप आणि किसान सभेने २२ ते २४ डिसेंबर या दरम्यान विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांची बठक घेऊन निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाची परवानगी घेऊन पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले. परंतु न्यायालयाची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे माकपचे म्हणणे आहे. औरंगाबाद, माजलगाव, जालना, घनसावंगी, अंबड आणि वाळूज येथील एमआयडीसीला पाणी दिले जात आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरज पडली नाही का, असा सवाल माकपने केला आहे. २३ ऑक्टोबरच्या पाणी नियोजनामध्ये परभणीला ८१ दलघमी पाणी देण्याचे नियोजन केले होते. परंतु पुन्हा परभणीचे नाव वगळून अन्याय केला आहे. परभणी जिल्ह्यातील १७५ गावे आणि तीन शहरे यांना पिण्यासाठी चार टीएमसी पाणी लागते. अशी मांडणी गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने न्यायालयासमोर केली असती तर न्यायालयाने निळवंडे व भंडारदरा धरणातील पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याचा व परभणी जिल्ह्यालाही पिण्यासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला असता, परंतु परभणीच्या पाण्यासंदर्भात न्यायालयात सरकार बाजूच मांडणार नसेल तर परभणीला न्याय मिळणार कसा, असा प्रश्न उपस्थित करत येत्या दोन दिवसात पाणी डाव्या कालव्यातून सोडण्याचा निर्णय घ्या अन्यथा शेतकऱ्यांच्या वतीने माकप आणि किसान सभा १९ जानेवारीपासून जिल्हाभरात चक्काजाम आंदोलन करेल, असा इशारा आयुक्त उमाकांत दांगट यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. त्यावर विलास बाबर, प्रभाकर जांभळे, बाळासाहेब गोरे, आनंद कच्छवे, सुदाम गोरे, विष्णू खूपसे, राजेभाऊ राठोड, उद्धव ढगे, रामराव पोळेकर, अंकुश तवर, दत्ता गडदे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
