छत्रपती संभाजीनगर : येवला-एरंडोल राज्य महामार्गाच्या रुंदीकरणात शेतजमिनी बाधित झालेल्या ५१ शेतकऱ्यांनी संबंधित भूसंपादन प्रक्रिया रखडल्याप्रकरणी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि याचिकाकर्ते शेतकरी यांच्या उपस्थितीत दोन महिन्यांत संयुक्त मोजणी करण्याचे आदेश जळगावच्या भूमी अभिलेख अधीक्षकांना दिले आहेत.
येवला-एरंडोल राज्य महामार्ग क्र. २५ नुकताच पूर्णत्वास आला. या रस्त्याचे पूर्वापारची ३.७५ मीटरची रुंदी ३० मीटरपर्यंत वाढवून रुंदीकरण करण्यात आले. रुंदीकरणात शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी बाधित झाल्या. परंतु, भूसंपादनाची कार्यवाही झाली नाही. सा. बां. विभागाने भूसंपादनाची प्रक्रिया न राबवता रस्ता रुंद केल्याची तक्रार करत गुढे येथील कैलास जुलाल पाटील यांच्यासमवेत कासोदा, आडगाव, पिंपरखेड, कोळगाव, उपखेड, सेवानगर येथील ५१ शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत संयुक्त मोजणी होऊन बाधित जमिनीसाठी मोबदला मिळावा, अशी विनंती केली होती. याचिकेची सुनावणी खंडपीठात पार पडली. याचिकाकर्ता शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन यांनी कामकाज पाहिले.
