Old pension : जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे शिक्षकही मैदानात; न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय

वरील दोन्ही निर्णय राज्यातील उर्वरीत जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आशा पल्लवित करणाऱ्या असून, या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर येथे रविवारी मोठी बैठक पार पडली. स्वामी विवेकानंद उद्यानात झालेल्या बैठकीस छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, बुलढाणा, परभणी, नांदेड, लातूर, सोलापूर, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव आदी जिल्ह्यातील शिक्षक, शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते, अशी माहिती उद्धव बोचरे यांनी दिली.

बैठकीत औरंगाबाद खंडपीठात उर्वरीत जिल्हा परिषद शाळांमधील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या शिक्षकांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे बोचरे यांनी सांगितले.

राज्यात १९ हजार ६७० एवढ्या संख्येने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीचे जिल्हा परिषद शिक्षक असून, यातील नाशिक व पुणे जिल्ह्यातील शिक्षकांबाबत जुनी पेन्शन योजनेच्या संदर्भाने तपासणीचे आदेश झाल्याच्या आधाराने आम्ही याचिका दाखल करत असल्याचे बोचरे यांनी सांगितले.

जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या संदर्भाने संघर्ष कृती समितीकडे नऊ विभागाच्या अधिसूचना, शिक्षक पदभरती, संच मान्यता, रिक्त पदांचा अहवाल आदी कागदपत्रे तयार असून, ही सर्व माहिती याचिकेसोबत जोडण्यात येत आहे.

१ मार्च २०२६ रोजी शिक्षण सेवक भरती प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष २००५-२००६ मध्ये छत्रपती संभाजी नगर जिल्हा परिषदेअंतर्गत नियुक्त झालेल्या शिक्षण सेवकांना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय एक ऑक्टोबर २०२४ अनुसार १ नोव्हेंबर २००५ आधीपासूनच भरतीची प्रक्रिया सुरू झालेली असल्याने एकूण ७८७ पदांवर नियुक्ती झाली. यामुळे या शिक्षण सेवकांना जुनी पेन्शन चा लाभ देण्यात यावा यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून शिक्षक मोठ्या संख्येने एकजुटीने पुन्हा एकदा एकवटल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे, असे बोचरे यांनी सांगितले.