राज्यातलं पक्ष फोडाफोडीचं वातावरण विकास प्रक्रियेत अडसर आणणारं आहे का, हे प्रश्न धोरणविषयक अभ्यास करणाऱ्या संपर्क संस्थेने आमदारांना विचारले.
नवं महिला धोरण याच अधिवेशनात जाहीर करणार असल्याचा पुनरुल्लेखही उपमुख्यमंत्र्यांनी महिला दिनाच्या मुहूर्तावर केला, पण…
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत प्रशासनाकडून केलेल्या उपाययोजना न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला.
कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करायला हवा. अन्यथा शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भर पडू शकते..
लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ची रचना दीर्घ विचारमंथनातून झाली आहे.
