नागरी प्रशासकीय सेवांमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढावा म्हणून राज्य शासनाने परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.
हा विषय रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाच्या निमित्ताने नव्याने चर्चेला आला आहे.
करोनामुळे ज्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या दोन्ही पालकांचे निधन झाले असेल, अशा विद्यार्थ्यांचे पदवी वा पदव्युत्तपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतचे संपूर्ण शुल्क माफ…
युक्रेनमधील परिस्थिती रोज भयंकर होत आहे. सर्वत्र भीतीचे वातावरण असून भारतातील आमचे पालक चिंतेत आहेत.
महाराष्ट्र वगळता देशातील अन्य राज्यांच्या राज्य लोकसेवा आयोगाने ‘सी-सॅट’ पेपरला केवळ पात्रतेचा पर्याय म्हणून स्वीकारले आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून माध्यान्ह भोजन योजना (मिड-डे मिल) राबवली जाते. राज्यातील लाखो विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्गाच्या ७४ पदांकरिता मार्च २०२० मध्ये पूर्वपरीक्षा घेण्यात आली
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी पाच वर्षांत प्राप्त तरतुदीपैकी ८०० कोटींहून अधिकचा निधी अखर्चित असताना अद्यापही हजारो…
आरोग्य विभागाच्या वर्ग ‘क’ आणि वर्ग ‘ड’च्या ६२०५ पदांसाठी २४ आणि ३१ ऑक्टोबरला लेखी परीक्षा घेण्यात आली.
‘एमपीएससी’तर्फे राज्य दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा ४ सप्टेंबर २०२१ला घेण्यात आली होती.
राज्य शासनाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाड्यासाठी आगाऊ रक्कम दिली जाणार आहे.
महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत सरळसेवेने भरली जाणारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी (गट-ब) व समकक्ष पदे आता राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरली…
