आदिवासी पाड्यांवरील मुलेमुली नद्या-नाले ओलांडण्याचे दिव्य पार करत असताना या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘एकलव्य इंडिया फाऊंडेशन’ सातत्याने काम…
आयसीटी मुंबई, सीओईपी, पुणे आणि एलआयटी, नागपूर या तीन अभियांत्रिकी अभिमत विद्यापीठांमध्ये संविधानिक आरक्षणाला बगल दिल्याचे समोर आले आहे.
जानेवारी २०२५ मध्ये मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात कागदपत्रांची पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी झाल्यावरही ओबीसी मंत्रालयाच्या ढिसाळ…
लस किंवा इंजेक्शन घेताना आणि त्यानंतर प्रचंड वेदना होतात. त्यामुळे यावर काही संशोधकांनी उपाय शोधला आहे.
राज्य सरकारकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही ‘यूपीएससी’त ८३९ रँक मिळवणाऱ्या विद्यार्थिनीची नियुक्ती थांबवण्यात आली.
गडचिरोलीतील गोंडवाना विद्यापीठात बी. ए. तृतीय सत्राच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या अभ्यासक्रमात राजकीय विचारवंत म्हणून मनू, भीष्म आणि बृहस्पती यांच्यावरील प्रकरणांचा समावेश…
ओबीसींनी महायुती सरकारला मतदान केल्याचा राजकीय तज्ञांचा अंदाज आहे. या सर्व योजना लागू करण्यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा वाटा…
उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द करूनही सरकारकडून तशा मार्गदर्शक सूचना नसल्यामुळे महाविद्यालये प्रमाणपत्र मागत असल्याने विद्यार्थ्यांची अडवणूक सुरू आहे.
राज्य शासनाने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय आदी संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी लागू केलेल्या समान धोरणाचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे.
राजीव निवतकर, दिलीप भुजबळ आणि महेंद्र वारभुवन या तिघांची ‘एमपीएससी’वर सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. यातील नागपूरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक…
शिक्षक, प्राध्यापक, सरकारी कर्मचाऱ्याचा मुलगा ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो का? सचिन ओम्बासेमुळे… फ्रीमियम स्टोरी
सोलापूर महापालिकेचे आयुक्त डाॅ. सचिन ओम्बासे यांचे जात प्रमाणपत्र आणि ‘नाॅन क्रिमिलेअर’च्या पडताळणीचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिल्यानंतर पुन्हा एकदा हा…
पूर्व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. त्या तुलनेत ‘एसईबीसीं’ची संख्या कमी आहे. असे असतानाही या जिल्ह्यांत ओबीसींचे आरक्षण…
