डॉक्टरांना नगरसेकाची मारहाण हा प्रश्न एका व्यक्तीचा, पक्षाचा वा एका घटनेचाही नाही. प्रश्न असा आहे की आपण कोणत्या प्रकारचा समाज…
बालिकांवरील अत्याचार ही केवळ गुन्हेगारांची आकडेवारी नसून ती राज्यव्यवस्थेच्या अपयशाची आणि समाजाच्या नैतिक पराभवाची रक्तरंजित नोंद आहे.
धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाची गरजच काय? प्रीमियम स्टोरी
राज्याचे काम व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवणे आहे का? जर उत्तर ‘नाही’ असेल, तर ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयका’सारखी विधेयके आणण्याची गरजच काय?
इंधनटंचाई कधीतरी संपेल, पण सरकारच्या ‘संवाद टंचाई’चं काय करायचं? प्रीमियम स्टोरी
इंधन टंचाईच्या प्रश्नाने केवळ पुरवठा व्यवस्थेतील समस्या उघड केल्या नाहीत, तर सरकार आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासाच्या नात्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले…
..मग वारी, गणेशोत्सव, दहीहंडी, नवरात्र यांत स्वयंसेवा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही श्रेयांकन देणार का?
विद्यार्थ्यांना धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये श्रेयांकन देणे ही संस्कृतीच्या नावाखाली राजकीय घुसखोरी आहे.
महात्मा गांधींपासून मराठी साहित्यिक दूरच कसे? प्रीमियम स्टोरी
आदल्या पिढ्यांच्या साहित्यिकांना गांधीजींचा प्रभाव दिसत नसेल, त्यांचे नैतिक आव्हान जाणवत नसेल, असे कसे होईल? पण तरीही मराठी साहित्यातली गांधीजींची…
इतिहासाकडेही एककल्लीपणेच पाहणे समाजाच्या भल्याचे ठरत नाही हे लक्षात घेऊन, सोमनाथ मंदिर उद्ध्वस्तीकरणाच्या हजाराव्या स्मृती चाळवल्या जात असताना वाचावे असे…
विशिष्ट धर्माशी निगडित पौराणिक संकल्पनांना अभ्यासक्रमात स्थान देणे, पौराहित्याचे अभ्यासक्रम आखणे, गोमुत्रावरील संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात अनुदान देणे, ही पावले वैज्ञानिक…
संख्या, आकार, समीकरणे ही गणिताची साधने आहेत; परंतु त्यामागील मूलभूत शक्ती म्हणजे मानवाची अमूर्त विचार करायची क्षमता… आजच्या (२२ डिसेंबर)…
खऱ्या सहजीवनातूनच सापडेल लग्नसंस्थेला मार्ग… प्रीमियम स्टोरी
लग्न म्हणजे वाघ आणि शेळीचा खेळ नसून तो सहजीवनाचा बंध आहे, म्हणून आजच्या तरुणी लग्नाला कौटुंबिक समारंभाला महत्त्व देण्यापेक्षा वैयक्तिक…
सरकारला धर्मप्रसाराशिवाय दुसरे काही कामच उरले नाही का? प्रीमियम स्टोरी
संविधानातील ‘सेक्युलर’ हा शब्द सरकारची धार्मिक तटस्थता सुनिश्चित करतो. मात्र बिहार सरकारचा धर्मप्रसारक नेमण्याचा निर्णय संविधानातील तत्त्वांच्या विरोधात जाणारा आहे.
निवडणूक आयोग नक्की कोणाचा रक्षक? संविधानाचा की सत्ताधाऱ्यांचा? प्रीमियम स्टोरी
सुदृढ लोकशाहीसाठी निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष असणे ही पहिली अट. दिवसागणिक चव्हाट्यावर येत असलेले मतदार याद्यांतील अक्षम्य घोळ पाहता, ही अट…
