गरिबांना, बहुजनांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या या निर्णयाचे परिणाम भयावह होतील, तरीही सध्याचे सरकार असे निर्णय का पुढे रेटते आहे?
एकीकडे अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांची अकडेवारी वाढत असताना, ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठीची तरतूद कमी का होत आहे?
