11 August 2020

News Flash

मधु कांबळे,

डिजिटल जगाच्या बाहेर अजूनही अंधारच!

तोरणमाळमध्ये ८ दिवसांनी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ‘ऑनलाइन निकाल’

राजस्थानातील राजकीय नाटय़ानंतर मुख्यमंत्री सावध

अजित पवार, थोरात यांच्यासमवेत सत्ताधारी आमदारांशी चर्चा

काँग्रेस ‘न्याया’च्या प्रतीक्षेत

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना भेटणार 

ओबीसींचा टक्का वाढविण्यासाठी आदिवासींच्या आरक्षणाला कात्री?

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आग्रह

चार लाख घरकामगार वाऱ्यावर

आर्थिक मदतीचा कायदा असूनही सरकारचे दुर्लक्ष

मंत्रिपदांव्यतिरिक्त सत्तावाटपाचे समान सूत्र हवे

काँग्रेस नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांसमोर भूमिका

काँग्रेस मंत्र्यांच्या बैठकीत नाराजीचा सूर

सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत बेदखल असल्याची तक्रार

राज्याला ९ हजार कोटींचा जीएसटी फटका

टाळेबंदीमुळे २० हजार व्यापाऱ्यांची व्यवसायातून माघार

टाळेबंदीत गैरहजर अधिकाऱ्यांवर वेतनवसुलीची कारवाई

वित्त विभागाच्या आदेशाने खळबळ

नियुक्त्यांचा अधिकार सरकारचाच

राजभवनातील नेमणुकांबाबत माजी राज्यपालांचे मत

राज्यपालांना नियुक्त्यांचेही अधिकार हवेत

स्वतंत्र प्रशासकीय आस्थापनेचा कोश्यारी यांचा प्रस्ताव

लढाईत ढिलाई नको..

महाराष्ट्रात अधिकाऱ्यांवर पक्षीय शिक्के मारण्याची नवी संस्कृती स्थिरावते आहे, त्याचे हे परिणाम.

एक लाख ऊसतोड मजुरांचे सुरक्षित स्थलांतर

साखर कारखाने आणि शासनाच्या उत्तम नियोजनाला यश

करोनावर मात करण्यासाठी निर्णायक लढाई

१ लाख ७३ हजार व्यक्तींचे विलगीकरण, ४० लाख लोकांचे सर्वेक्षण पूर्ण

नवी मुंबई, औरंगाबाद पालिकांवर प्रशासक

गोंदिया, भंडारा जिल्हा परिषदा आणि नऊ नगरपालिकांवर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.

कोंडवाडय़ांतील अर्धी मुंबई..

मतांच्या राजकारणासाठी मुंबईचे जे सर्वपक्षीय आर्थिक शोषण केले गेले, त्याचे हे भोग आहेत.

धान्यासाठी केंद्राकडून हात आखडता

स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या राज्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष

अतिरिक्त जबाबदारीवर गृह, वित्त विभागाचा कारभार

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या गांभीर्याची चर्चा

राज्यातील १० कोटी लोकांना स्वस्त धान्य

योजनेची कक्षा व्यापक, करोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्य सरकारचा दिलासा

विद्यापीठ, महाविद्यालयीन, परीक्षांबाबत दोन दिवसांत निर्णय?

उच्च शिक्षण मंत्र्यांकडे आज बैठक

आधी विकत धान्य घ्या, मगच फुकट!

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मोफत अन्न योजनेची अजब अट

समाजमाध्यमांत गझल बहर!

भीतीच्या धगीतही अनेकांच्या प्रतिभेला बहर आलाय.

साथरोग कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांचा कारावास

राज्य सरकारने साथरोग अधिनियम १८९७ लागू करण्याची अधिसूचना काढली आहे

काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा ‘एनपीआर’ला विरोध कायम

केंद्र सरकारच्या सीएए, एनआरसी व एनपीआर अंमलबजावणीवरून देशभर वाद पेटला आहे.

Just Now!
X