22 September 2018

News Flash

मधू कांबळे,

Bhima koregaon , CM Devendra fadnavis , Pune , Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news

‘भरती’च्या पोकळ लाटा..

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपता संपता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त जागांपकी ३६ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली.

बढत्या रोखल्याने विधिमंडळाचा भार उपसचिवांच्या खांद्यावर?

विधिमंडळाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

देवभूमींचा बाजार

महसूल जमीन संहितेत देवस्थान जमिनीचा वर्ग-तीनमध्ये समावेश आहे.

हक्कभंगाच्या आयुधाची दहशत

गुडेवार यांना एका आमदाराच्या हक्कभंगाबद्दल विधानसभेत पाचारण करून समज देण्यात आली.

Mantralaya

मंडळ अध्यक्ष नेमणुकीत मनमानी

कृषी विभागांतर्गत महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषद आहे.

‘आरक्षणा’च्या गप्पांचे कारण.. 

राज ठाकरे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाकडे आणि शरद पवार यांनी त्याला दिलेल्या उत्तराकडे याच नजरेतून बघावे लागेल.

सातव्या वेतन आयोगामुळे ३० हजार कोटींचा बोजा?

साधारणत: सातव्या वेतन आयोगाचा वर्षांला २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अंदाज आहे.

‘मॅग्नेटिक’ महाराष्ट्र परिषदेसाठी अधिकाऱ्यांची गुंतवणूक मोहीम

उद्योग विभाग स्वत: पाच लाख कोटी गुंतवणूक करार करणार आहे.

आजी-माजी आमदार ‘मानसिक तणावा’ने त्रस्त!

काही आजी-माजी आमदारांचा वैद्यकीय खर्च पाच लाखांपासून ४० लाखांपर्यंत गेला आहे.

इशारा आणि आव्हान

भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी दर वर्षी लाखाच्या संख्येने आंबेडकर अनुयायी जातात.

‘एमएमआरडीए’विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा?

गृहरक्षक दलाने या जमिनीच्या वापराच्या बदल्यात एमएमआरडीएकडे व्याजासह ३४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

आरोग्यसेवा महागली

ही दरवाढ सोमवारपासून काही रुग्णालयांमध्ये लागू करण्यात आली.

पोलीस गणवेशातील राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मिरासदारीवर अंकुश

गृहरक्षकांना वर्षांतून साधारणत तीन महिने काम मिळते.

आमदारांच्या गैरवर्तनावर जनतेचा अंकुश

सध्या विधानसभा सदस्यांसाठी नीतिमूल्य समिती व तिचे नियम ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

दलित, ओबीसी विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी

काही संस्थांनी शिष्यवृत्ती अर्जच न पाठविल्याने विद्यार्थ्यांची कोंडी होत आहे.

खालचा थर हलतो आहे..

गेल्या २५-३० वर्षांत जागतिकीकरणाने आर्थिक व्यवस्थेत बरीच उलथापालथ घडविली.

खासगी इंग्रजी शाळांत आदिवासी मुला-मुलींचा छळ

राज्य सरकार या संस्थांना वर्षांला २८० ते ३०० कोटी रुपये अनुदान देत आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे?

समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

९ हजार इमारतींचा पुनर्विकास आवश्यक

बहुतांश इमारती जुन्या व मोडकळीस आलेल्या आहेत.

पाचपट पैसे मोजून जमीन संपादनात महाराष्ट्र आघाडीवर!

विदर्भ-मराठवाडा मागास राहण्यात सिंचन सुविधांचा अभाव हे एक प्रमुख कारण मानले जाते.

जात पडताळणीअभावी प्रवेश टांगणीला

मनुष्यबळ अपुरे असल्यामुळे समित्यांचीही दमछाक होत आहे, याकडे अधिकारी लक्ष वेधत आहेत.

९ हजार अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा?

शिक्षणशास्त्र पदविका (डी.एड) धारण करणारे शिक्षकच टीईटीसाठी पात्र ठरतात

mantralaya

शिक्षक भरती, शाळा-महाविद्यालयांच्या मान्यतेवर निर्बंध

राज्यावर पावणे चार लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे.

‘टाटा’ संस्थेतून ओबीसी विद्यार्थ्यांची गळती

टाटा विज्ञान संस्थेत एम.ए, एम.फिल व पी.एच.डीसाठी दर वर्षी साधारणत: १६०० विद्यार्थी प्रवेश घेतात.