सरकारी दवाख्यात ही लस मोफत उपलब्ध होते. बाजारात या लसींची किंमत ३५० ते ६०० रुपये असल्याचे समजले
राज्यातील ग्रामपंचायतींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ‘ई-व्होटिंग’चा प्रकल्प राबवण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा मानस आहे.
गेल्या रब्बीच्या अनुदानाची प्रतीक्षा कायम
आधार कार्डच्या धर्तीवर योजना
सध्या ग्राम बाल विकास केंद्रासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारचा कोणताही निधी उपलब्ध होत नाही.
नगर एमआयडीसीतील घोटाळा
