राज्य शासनाकडून धोरण कसे तयार केले जाते, त्यात कसे हितसंबंध गुंतलेले असतात, या बाबी काही नवीन नाहीत. कुठल्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री…
सहायक संपादक, लोकसत्ता
गेली ३२ वर्षे पोलीस-गुन्हेगारी तसेच गृहनिर्माण या विषयात विशेष वार्तांकन.
राज्य शासनाकडून धोरण कसे तयार केले जाते, त्यात कसे हितसंबंध गुंतलेले असतात, या बाबी काही नवीन नाहीत. कुठल्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री…
बनावट चकमक प्रकरणात इतक्या मोठ्या प्रमाणात जन्मठेपेची शिक्षा कायम होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
ईडीनेदेखील काही प्रकरणात योग्य कारवाई केली आहे, तर काही प्रकरणात हेतुपुरस्सर कारवाई केली आहे. त्यामुळे दोन्ही यंत्रणांमधील भाजपेतर राज्यात तणाव…
बेंगळुरुतील बॉम्बस्फोटप्रकरणी पीएफआयशी संबंधित एकाला अटक केली आहे. त्याच वेळी पीएफआयच्या छुपेपणे कारवाया सुरू असल्याचा गुप्तचर विभागाचा दावा आहे.
देशात गेल्या काही महिन्यातच अमली पदार्थांचे साठे मोठ्या प्रमाणात का सापडत आहेत, यामागील कारणांचा हा आढावा.
राज्यातील परमीट रुम व बारमध्ये ग्राहकांना भेसळयुक्त मद्य दिले जाते का, याचा आता शोध घेणे उत्पादन शुल्क विभागाला लवकरच शक्य…
उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या एका प्रकरणात राज्याच्या न्याय व विधी विभागाने ‘महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट अॅक्ट’ (मोफा) रद्द झाल्याचा अभिप्राय…
अभिनेत्री आणि भाजप खासदार हेमा मालिनी यांना नृत्य अकादमीसाठी अत्यंत माफक दरात भूखंड देण्याची राज्य शासनाची तयारी असली तरी आता…
विनानिविदा कामे देण्याची पूर्वी दहा लाख रुपये असलेली मर्यादा आता १५ लाख इतकी करताना, वर्षभरात एकऐवजी तीन कोटींची कामे देण्याची…
राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी (अॅडव्होकेट जनरल) मोफा कायदा अस्तित्वात असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य केल्यामुळे याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे.
धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या या सर्व इमारतींना म्हाडाने मालकी हक्क दिलेला असला तरी या परिपत्रकामुळे पुनर्विकास प्रस्ताव मंजूर होण्यात अडचण…
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या विशिष्ट गृहनिर्माण प्रकल्पासाठीच या तरतुदी लागू आहेत.