scorecardresearch

निशांत सरवणकर

सहायक संपादक, लोकसत्ता
गेली ३२ वर्षे पोलीस-गुन्हेगारी तसेच गृहनिर्माण या विषयात विशेष वार्तांकन.

Delhi liquor policy
विश्लेषण : दिल्ली मद्यधोरण केजरीवाल आणि कंपनीला आणखी किती शेकणार?

राज्य शासनाकडून धोरण कसे तयार केले जाते, त्यात कसे हितसंबंध गुंतलेले असतात, या बाबी काही नवीन नाहीत. कुठल्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री…

Pradeep Sharma
‘चकमक फेम’ प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेप; लखनभैय्या प्रकरण नेमके काय होते? प्रीमियम स्टोरी

बनावट चकमक प्रकरणात इतक्या मोठ्या प्रमाणात जन्मठेपेची शिक्षा कायम होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.

Why is the conflict between the Tamil Nadu Police and the Central Bureau of Investigation CBI Enforcement Directorate ED on the rise
तामिळनाडू पोलिसांनी जेरबंद केले ‘ईडी’च्याच अधिकाऱ्याला! भाजपेतर राज्यात पोलिसांचा केंद्रीय यंत्रणांशी संघर्ष वाढतोय?

ईडीनेदेखील काही प्रकरणात योग्य कारवाई केली आहे, तर काही प्रकरणात हेतुपुरस्सर कारवाई केली आहे. त्यामुळे दोन्ही यंत्रणांमधील भाजपेतर राज्यात तणाव…

Popular Front of India marathi news, rameshwaram cafe blast bengaluru marathi news,
विश्लेषण : रामेश्वरम कॅफे बॉम्बस्फोटाचे ‘पीएफआय कनेक्शन’… ‘पॅाप्युलर फ्रंट ॲाफ इंडिया’ पुनरुज्जीवित होतेय?

बेंगळुरुतील बॉम्बस्फोटप्रकरणी पीएफआयशी संबंधित एकाला अटक केली आहे. त्याच वेळी पीएफआयच्या छुपेपणे कारवाया सुरू असल्याचा गुप्तचर विभागाचा दावा आहे.

The rising threat of drugs in India
विश्लेषण :भारतात प्रचंड प्रमाणात अमली पदार्थ का सापडताहेत? प्रीमियम स्टोरी

देशात गेल्या काही महिन्यातच अमली पदार्थांचे साठे मोठ्या प्रमाणात का सापडत आहेत, यामागील कारणांचा हा आढावा.

liquor
परमीट रुममधील ‘मद्य’भेसळ आटोक्यात येणार! तपासणी यंत्र खरेदीसाठी शासनाची मान्यता

राज्यातील परमीट रुम व बारमध्ये ग्राहकांना भेसळयुक्त मद्य दिले जाते का, याचा आता शोध घेणे उत्पादन शुल्क विभागाला लवकरच शक्य…

maharashtra ownership of flat act marathi news, mofa act marathi news, mofa flatowners act in marathi
विश्लेषण : फ्लॅटओनर्सना कायदेशीर संरक्षण आहे का? मोफा कायदा काय आहे?

उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या एका प्रकरणात राज्याच्या न्याय व विधी विभागाने ‘महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट अॅक्ट’ (मोफा) रद्द झाल्याचा अभिप्राय…

A plot to Malini for a dance academy at a very modest rate Mumbai
‘नृत्य अकादमी’साठी हेमा मालिनी यांचा ‘भूखंडशोध’

अभिनेत्री आणि भाजप खासदार हेमा मालिनी यांना नृत्य अकादमीसाठी अत्यंत माफक दरात भूखंड देण्याची राज्य शासनाची तयारी असली तरी आता…

Politically dominated labour organizations will get three crore works per year instead of one
राजकीय वरचष्मा असलेल्या मजूर संस्थांवर शासन मेहेरबान!

विनानिविदा कामे देण्याची पूर्वी दहा लाख रुपये असलेली मर्यादा आता १५ लाख इतकी करताना, वर्षभरात एकऐवजी तीन कोटींची कामे देण्याची…

MOFA Act
‘मोफा’ कायद्याचे अस्तित्व नाकारण्याचा न्याय व विधि विभागाचा प्रयत्न फोल!

राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी (अ‍ॅडव्होकेट जनरल) मोफा कायदा अस्तित्वात असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य केल्यामुळे याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे. 

Future of redevelopment of 38 MHADA buildings of backward classes uncertain
मुंबई : मागासवर्गीयांच्या ३८ म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचे भवितव्य अधांतरी! मालकी हक्क असूनही अडचण

धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या या सर्व इमारतींना म्हाडाने मालकी हक्क दिलेला असला तरी या परिपत्रकामुळे पुनर्विकास प्रस्ताव मंजूर होण्यात अडचण…

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या