01 October 2020

News Flash

निशांत सरवणकर,

परवडणाऱ्या घरांबाबत संदिग्धता!

म्हाडाच्या भूबँकेला तीन हजार एकर महसूल भूखंडाची प्रतीक्षा

माझगावमधील शासकीय भूखंड घोटाळाप्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल!

सुमारे दोन एकर भूखंड शासनाने वुमेन मिशनरी सोसायटीला १९१७ मध्ये भाडेपट्टय़ावर दिला होता.

फसवणूक झालेले गुंतवणूकदार आवाज उठविणार

पाच वर्षे होऊनही वीज, पाणी, रस्ते आदी सुविधांची एैशीतैशी!

‘दिशा डायरेक्ट’चा गुंतवणूकदारांना गंडा

नव्या महाबळेश्वरात राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाबाबत मोठमोठी आश्वासने देण्यात आली होती.

तपासचक्र : चेहरा पुनर्निर्माण तंत्राची कमाल

मालवणीजवळच्या धारवली गावात एका झुडपात महिलेचा सडलेल्या अवस्थेतील मृतदेह पोलिसांना मिळाला.

नरिमन पॉइंटमधील वादग्रस्त झोपु योजनेला नोटीस!

नरिमन पॉइंट येथील महात्मा फुले ‘अ’ आणि ‘ब’ अशा दोन झोपु योजना २००८ पासून सुरू होत्या.

माझगावमधील शासकीय भूखंडाची बेकायदा विक्री!

कच्छी लोहाना ट्रस्टने २०१० मध्ये १३९९ चौरस मीटर भूखंडाची बेकायदा विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

नाला, नदीवर अतिक्रमण करणाऱ्या बिल्डरला दणका!

या गृहसंकुलाची उभारणी केली जात असताना वाकोला नाल्याची रुंदी कमी करण्यात आली आहे.

सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंत दरवाढ करण्यास प्रतिबंध!

१ मेपासून देशात केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा लागू झाला.

बांधकाम व्यावसायिकांपुढे शरणागती

कीकडे महासंचालक परिपत्रकावर ठाम असले तरी गृहखात्याच्या या पत्रामुळे बिल्डरांविरुद्ध कारवाईची धार आपसूकच कमी होणार आहे.

बनावट मद्य ओळखण्यासाठी लवकरच मोबाइल अ‍ॅप!

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त विजय सिंघल यांच्या संकल्पनेतून ही योजना पुढे आली आहे.

मोफा कायद्याचे अस्तित्व कायम

विकासकांविरुद्ध कारवाई शक्य असल्याची पोलीस महासंचालकांची माहिती

झोपु योजनेतील सहा विकासकांना शासकीय कर्ज!

युती शासनाच्या काळात स्थापन झालेली ही कंपनी पुनरुज्जीवित करण्यात आली

भाडेकरूंची घरे लोढा बिल्डर्सने लाटली!

कृतीचे लोढा बिल्डर्सतर्फे समर्थन करण्यात आले असून त्यात काहीही गैर नाही, असे या पत्रकात म्हटले आहे.

तपासचक्र : असाही पाठलाग..

गेल्या पाच-सहा महिन्यात सोनसाखळी चोऱ्यांची संख्या तब्बल ८० टक्क्यांनी घटली आहे.

भ्रष्ट पोलिसांवरील कारवाईच्या ५३ फायली एसीबीकडून परत!

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक विजय कांबळे असताना अशाच पद्धतीने मंजुरी दिली गेली.

कैद्यांना फायबरच्या ताटातून जेवण!

तुरुंगातील कैद्यांमधील मारामारी हा नियमित चर्चेचा विषय आहे.

वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी?

वरळी कोळीवाडा झोपु कायद्यातील तीन ‘क’अंतर्गत झोपडपट्टी घोषित करता येऊ शकतो, असे स्पष्ट केले आहे.

तात्पुरत्या संक्रमण शिबिरांपोटी पाच एकर इतका टीडीआर

सुहाना बिल्डर्सवर खैरात; सहा वर्षांतच शिबिरे मोडकळीस

२५ टक्के वाटय़ासाठी झोपु योजनेत खोडा?

या भूखंडावरील २६९ झोपडीधारकांपैकी आतापर्यंत २१२ पात्र तर ५७ अपात्र झोपडीधारक आहे.

मालक बिल्डरकडून भाडेकरूंची कोंडी

मुंबईत अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले असून काही भाडेकरूंना भाडेही बंद झाले आहे.

आनंददायी शाळेचा नांदेड पॅटर्न

शौचालय क्रांती, डासमुक्तीपाठोपाठ नांदेड जि.प.चा नवा उपक्रम

शीव कोळीवाडय़ात ‘झोपु’चा घाट?

सव्वाचार एकर भूखंडावर पसरलेल्या शीव कोळीवाडय़ात सव्वा एकर भूखंडावर कोळी समुदायाची १८ घरे आहेत.

‘चाळमालक’ विकासकांची मक्तेदारी मोडीत निघणार

झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात याबाबत असलेल्या तरतुदीचा वापर करता येईल का, याची चाचपणी केली जात आहे.

Just Now!
X